सरकार बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए नया प्लान तैयार कर रही है. पूरी तरह बैन की बजाय उम्र के आधार पर पाबंदियां, पेरेंटल कंट्रोल, स्क्रीन टाइम लिमिट और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ाने जैसे विकल्पों पर विचार हो रहा है, जिससे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बेहतर हो सके.