सहरसा के बिहरा पटोरी बाजार में भारत माला परियोजना के तहत प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर किए जा रहे आमरण अनशन के सातवें दिन सोमवार को सहरसा जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने इलाके का दौरा किया। जिलाधिकारी ने एनएचएआई को पारदर्शिता अपनाने की अपील की। इस दौरान डीएम दीपेश कुमार, डीडीसी संजय कुमार निराला, सदर एसडीएम श्रेयास तिवारी और अन्य अधिकारियों के साथ बिहरा खाद्य भंडार से आजाद चौक तक का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क निर्माण से प्रभावित होने वाले सभी क्षेत्रों का बारीकी से जायजा लिया। इसके अलावे वे एनएचएआई के अधिकारियों को सर्वेक्षण और मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए। मुआवजे का दिलाया भरोसा स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क निर्माण से उनके घर, दुकानें और जमीन प्रभावित हो रही हैं। उन्हें अब तक न तो उचित मुआवजे का आश्वासन मिला है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। सहरसा जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। डीएम ने आंदोलनकारियों से प्रशासन पर विश्वास रखने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की।