उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद 11 हजार फ्लैटों की बिक्री के लिए सितंबर में पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। इनमें से लगभग 2500 फ्लैट लखनऊ की विभिन्न योजनाओं में हैं। खास बात यह है कि जहां अन्य शहरों में फ्लैटों पर 40% तक की छूट दी जाएगी, वहीं लखनऊ में ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी। परिषद के सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार, सभी योजनाओं में खाली फ्लैटों की सूची तैयार की जा रही है। मांग के अनुसार छूट निर्धारित की जाएगी, जो अधिकतम 40% तक हो सकती है। हालांकि, लखनऊ की अवध विहार, वृंदावन योजना और मुन्नू खेड़ा जैसे क्षेत्रों में फ्लैटों की मांग अधिक होने के चलते कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि, यदि खरीदार एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें 5% की छूट मिलेगी। वाराणसी-उन्नाव योजना के लिए जमीन खरीदने का काम शुरू परिषद सचिव ने बताया-वाराणसी की जीटी रोड बाईपास योजना भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी बोर्ड ने दी है। यह योजना साल 2012 में पास हुई थी। मगर किन्हीं कारणों के आगे रुकी थी। अब योजना में आने वाले गांव निबिया, फरीद के जमीन ली जाएगी। बोर्ड में पास हुए अन्य प्रमुख प्रस्ताव मुरादाबाद: नगर निगम को कार्यालय निर्माण के लिए मझोला योजना (चार भाग दो) के सेक्टर 9 ए में ग्रुप हाउसिंग की जमीन दी जाएगी। इसके लिए भू-उपयोग को बदलकर ‘संस्थागत’ किया जाएगा। आगरा: सिंकदरा योजना में इंटेलिजेंस ब्यूरो को कार्यालय निर्माण के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। यह जमीन व्यवसायिक श्रेणी की होगी, जिसकी पूरी कीमत ब्यूरो अदा करेगा।