राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पिछड़े वर्ग के लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई में विभागीय अफसर लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं। शुक्रवार को आयोग दफ्तर में आयोजित सुनवाई में भी संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचने पर आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने नाराजगी जताई। कुल 36 प्रकरणों की सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिए। आयोग ने सभी जिलों से बीते तीन वर्षों में प्राप्त जाति और आय प्रमाण पत्र के आवेदनों, जारी प्रमाण पत्रों और निरस्त आवेदनों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की। इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित सुनवाई में चिकित्साधिकारी सीमा सिंह की लेवल-2 से लेवल-3 पर प्रोन्नति न होने की शिकायत पर चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग के निदेशक ने बताया कि सीमा सिंह की प्रोन्नति लेवल-1 से लेवल-2 पर की जा चुकी है और लेवल 3 पर प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रगति में है। आयोग ने लेवल 3 में पदोन्नति के लिए एक माह का समय दिया। सीतापुर की उमा देवी के मकान पर अवैध कब्जे की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने एसडीएम सिचौली को कब्जा खाली कराने के निर्देश दिए। लखनऊ नगर निगम में कार्यरत रहे आनंद कुमार सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण तथा सामूहिक जीवन बीमा भुगतान न होने पर आयोग ने नाराजगी जताई। 10 दिन में सभी बकाया भुगतान कराने के निर्देश दिए। आयोग के सदस्य जनार्दन प्रसाद गुप्ता ने देवीपाटन मंडल में कसौंधन जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों का मामला उठाया। बहराइच के तहसीलदार ने कठिनाई से इनकार किया, उपजिलाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर आयोग ने नाराजगी व्यक्त की। अन्य प्रकरणों में भी आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनुपस्थिति पर शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा।