भास्कर न्यूज | अमृतसर आश्रितों को नौकरी देने के लिए 6 मेंबरी कमेटी के पास 20 फाइलें पहुंची थीं। एडिश्नल कमिश्नर सुरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पार्षद विक्की दत्ता, पार्षद कुलजीत कौर, डीसीएफए और सुपरिंटेंडेंट जनरल की मीटिंग बुलाकर मामलों की सुनवाई की। इसमें 11 फाइलों पर नौकरी देने के लिए मुहर लगाई गई। जबकि 8 के डॉक्यूमेंट में खामियां पाई गईं। वहीं 2 एब्सेंट रहे। मंगलवार को कमेटी 18 केसों की सुनवाई करेगी। जिसमें ऊषा रानी डेथ केस की फाइल भी कंसीडर की जाएगी। जिसमें जो भी पाटी हैं, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि यह मामला 7 दिन पहले चर्चा में आया था, जब पीड़िता स्व. ऊषा रानी की बेटी अंजू (38) और उसके पति प्रताप (42) ने परिवार वालों के साथ एडिश्नल कमिश्नर से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। दरअसल, निगम के हेल्थ विभाग में बतौर सफाई सेवक तैनात रही ऊषा रानी की फरवरी-2022 में डेथ हो गई थी। जिसके बाद पीड़ितों को आश्रित कोटे की नौकरी से लेकर दूसरा कोई सरकारी लाभ नहीं मिला। अमला क्लर्क पीड़ितों को फाइल नहीं मिलने का हवाला देकर दफ्तरों के चक्कर कटवाते रहे। जबकि निगम से एनओसी भी मिल चुकी है कि मृतका ऊषा को कोई ड्यूज बकाया नहीं है। फिर, मामला इस बात को लेकर उलझाया गया कि 4 बेटियां होने के कारण आपस में डिस्प्यूट है। हालांकि बड़ी बेटी अंजू का कहना था कि उनके अलावा किसी ने अब तक आपत्ति नहीं जताई थी। नौकरी व सरकारी लाभ पाने के लिए जब भी निगम आते तो उन्हें फाइल गायब होने और जल्द मिल जाने की बात कहकर वापस लौटा दिया जाता था। सिर्फ फाइल नहीं दी जा रही है। यह भी आशंका जताई थी कि एक्स-ग्रेशिया ग्रांट की राशि अंदरखाते मिलीभगत कर हड़प ली है। जब उनकी माता ऊषा की डेथ हुई थी सैलरी करीब 18 हजार रुपए थी। तब नौकरी मिली होती तो उस सैलरी के हिसाब से अब तक 6.48 लाख रुपए वेतन भी मिल चुका होता। हालांकि मामला एडिश्नल कमिश्नर की नोटिस में आया तो गंभीरता से लेते हुए फाइल कमेटी की मीटिंग में पेश करने का आदेश दिया था। फिलाहल, यदि बता दें कि ऊषा रानी डेथ केस मामले को दैनिक भास्कर ने बीते 1 जुलाई को खुलासा करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। किस तरह से पीड़िता को अमला क्लर्कों की तरफ से फाइल गायब बता 3 सालों तक भटकाया जाता रहा यह सारे तथ्य भी सामने लाए थे।