जालंधर | वीरवार को कांग्रेस ने फूड एवं सप्लाईज विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए। जिला शहरी कांग्रेस कमेटी ने यह मुद्दा उठाया है कि इन दोनों जनता को मिलने वाले स्कीम की सुविधा बंद है। शहरी प्रधान राजिंदर बेरी ने कहा कि सरकार जनता को सरकारी गेहूं से वंचित कर रही है, लोग महंगे आटे के बैग लेकर गुजारा कर रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियां जनता पर भारी पड़ रही हैं। जबकि कांग्रेस सरकार के समय लोगों को समय पर गेहूं मिलता रहा है। डिपो होल्डर्स को पिछले कई महीनों से उनका बनता कमीशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों की पर्चियां समय पर नहीं काटी जा रही हैं। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी और आम आदमी पार्टी के नेता इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार गहरी नींद में सो रही है। पिछले 4 साल से सरकार ने एक भी नीला कार्ड नहीं बनाया है, लोग दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, कांग्रेस सरकार के समय जिन लोगों के कार्ड बने थे, उन लोगों के परिवार वालों के नाम भी इस सरकार द्वारा राशन कार्ड में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। यह सरकार आम लोगों के इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पंजाब के आम लोग और डिपो होल्डर इस मौजूदा सरकार की नीतियों से नाखुश हैं।