हरियाणा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर 2024 को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की गई है। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ई-वाहन खरीदारों को सीधी सब्सिडी दी जाएगी, जिसका दावा बाद में ओईएम द्वारा सरकार से किया जाएगा। ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों के लिए 3,679 करोड़ रुपए और 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सितंबर 2021 में पीएलआई ऑटो योजना को मंजूरी दी उन्होंने बताया कि इसके अलावा, सरकार ने सितंबर 2021 में 25,938 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएलआई ऑटो योजना को मंजूरी दी है। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को 13-18% तक और एएटी घटकों के निर्माताओं को 8-13% तक की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। कुमारस्वामी ने बताया कि मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपए की एक अन्य पीएलआई योजना को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरियों का घरेलू विनिर्माण है। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं की प्रभावशीलता की नियमित निगरानी की जाती है और समय-समय पर समीक्षा की जाती है।