हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों को कैदियों की माफी और समय से पहले रिहाई के लिए पात्रता मानदंडों पर एक तुलनात्मक चार्ट संयुक्त रूप से तैयार करने और दाखिल करने का निर्देश दिया, क्योंकि यह पाया गया कि अलग-अलग नीतियां अपनाई जा रही थी। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि यह स्पष्ट है कि जहां तक माफी के हकदार कैदियों की पात्रता का संबंध है, कुछ मामूली अंतर हैं। कैदियों की सजा में छूट और समय से पहले रिहाई से संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान लेने के निर्णय के बाद यह मामला पीठ के समक्ष रखा गया था। न्यायालय ने अपने आदेश में सभी उच्च न्यायालयों को जेल सुधारों के अंतर्गत इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया था। HC ने मॉनिटरिंग का दिया हवाला हाईकोर्ट में जब मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई, तो पीठ ने प्रतिवादी राज्यों का हवाला देते हुए टिप्पणी की, हमें निगरानी करने के लिए कहा गया है, तो जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि आप जो कर रहे हैं, वह सही है या कानून के अनुसार है, तब तक हम निगरानी कैसे करेंगे। सुनवाई के दौरान, बेंच ने गौर किया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने पंजाब की नीति का पालन किया, जबकि हरियाणा ने एक अलग वैधानिक ढांचा अपनाया, जिसके कारण पात्रता और मूल्यांकन में भिन्नताएं आई।
हरियाणा में पंजाब-चंडीगढ़ से अलग पॉलिसी कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कराया, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब राज्य की नीति का अनुसरण करता है, जबकि हरियाणा राज्य एक अलग नीति का अनुसरण करता है। विशिष्ट जानकारी मांगते हुए, पीठ ने राज्यों पर पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड का खुलासा करने के लिए दबाव डाला और पूछा कि किसी कैदी की माफी के लिए पात्रता क्या है, वह मापदंड कहां दिया गया है। हरियाणा में 2022 के नियम हो रहे फॉलो पंजाब ने कोर्ट को सूचित किया कि वह 14 दिसंबर, 2017 की समय से पहले रिहाई नीति का पालन कर रहा है, जबकि हरियाणा ने कारागार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए हरियाणा कारागार नियम, 2022 पर भरोसा किया। आदेश सुनाने से पहले, पीठ ने कहा, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि हरियाणा और पंजाब राज्य संयुक्त रूप से संबंधित कार्यकारी निर्देशों और नियमों के तहत निर्धारित पात्रता के संबंध में एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करें, और उसके बाद, इसे एक हलफनामे के साथ प्रस्तुत करें, ताकि यह न्यायालय संबंधित राज्यों की छूट और समय से पहले रिहाई नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण कर सके। राज्यों को तीन हफ्ते का दिया समय अनुपालन के लिए समय देते हुए न्यायालय ने तुलनात्मक चार्ट और सहायक हलफनामे दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। यह स्वतः संज्ञान कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे व्यापक न्यायिक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर की जेलों में भीड़भाड़ और प्रणालीगत देरी को कम करने के साथ-साथ छूट और समय से पहले रिहाई पर एकसमान, समयबद्ध और निष्पक्ष विचार सुनिश्चित करना है।