खैहरा के बाद बाजवा के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पास:बैंड-बाजे वाले बयान को लेकर पंजाब विधानसभा में पेश, कांग्रेसी विधायकों ने किया वॉकआउट

पंजाब विधानसभा के बजट सेशन के आखिरी दिन सोमार (16 मार्च) को आम आदमी पार्टी AAP अपने विरोधियों पर आक्रामक रही। इस दौरान देश में बनी गैस किल्लत के मुद्दे पर AAP के विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा के बाहर और अंदर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद दलित नेता कांशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। वहीं आखिर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के “बैंड-बाजा” वाले बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। AAP विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसका कांग्रेस विधायकों और बाजवा ने विरोध किया। उन्होंने इस दौरान डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सुबह पूरी तैयारी से आए थे AAP विधायक और मंत्री सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी (AAP) के विधाय और मंत्री केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तैयारी से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चोले पहनकर इजराइल और ईरान की जंग की वजह से पैदा हुई सिलेंडर की दिक्कत को लेकर प्रदर्शन किया। फिर वे चोले पहनकर सदन में चले गए और प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। कांशीराम को भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव इस मौके AAP नेता एवं फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कांशीराम को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। जिसका कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह सुक्खी ने समर्थन किया। बाजवा ने कहा कि राहुल गांधी से प्रेरित होकर यह फैसला लिया गया है। वहीं, फाइनेंस मंत्री ने बताया कि रोपड़ स्थित उनके गांव के स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाए। वहीं, 2 करोड़ की लागत से स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। तरनतारन का मुद्दा भी उठा तरनतारन में मोमोज खाने से हुई बच्चों की मौत का मामला मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रोपड़ में पंजाब का पहला वाटर म्यूजियम बनेगा कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने एक सवाल के जवाब कहा कि -पंजाब का पहला वाटर म्यूजिम रोपड़ हेड वर्क्स पर बनाया जा रहा है। यह हेड वर्क्स सबसे पुराना है। 1881 में बना था। स्टोर शेड की इमारत को रिपेयर कर बनाया जाएगा। इसमें सिंचाई विभाग के सारे मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। योजनाओं के फोटो, एग्रीमेंट प्रदर्शित किए जाएंगे। वीडियो रूम बनाया जाएगा। अप्रैल में शुरू होगा, 30 सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। गैस की बुकिंग तक नहीं हो रही इससे पहले प्रदर्शन के दौरान विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा बोले- गैंस एजेंसियों के नंबर पर मिलाने पर फोन मिलता ही नहीं, सिलेंडर की बुकिंग तक नहीं हो रही। फूड सप्लाई मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि लोग गैस के लिए लाइनों में लग रहे हैं। मोहाली में ही देख लीलिए। यह हकीकत है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। हम पहले ही निंदा प्रसातव पास कर चुके हैं। चंडीगढ़ में भी बन गई दिक्कत आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रधान अमन शेयर कलसी का कहना है कि पंजाब तो दूर चंडीगढ़ में भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर के लिए सिफारिश लगानी पड़ रही है। विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि सिलेंडर की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि बच्चे और लोग बिना नाश्ते से ऑफिस या स्कूल जा रहे है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिक के राष्ट्रपति के आगे पीएम झुक गए हैं। विदेश नीति की वजह से बनी दिक्कत सिलेंडर की किल्लत के लिए वित्तमंत्री हरपाल चीम ने केंद्र की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मोदी साहब घूमने के शौकीन हैं। साथ ही कहा कि सूबे में गैस की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। जो भी सूबे में गैस की कालाबाजारी करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आज सदन में 12 रिपोर्ट्स और दस्तावेज पेश किए गए। इनमे पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल 2026 और श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी पंजाब बिल 2026 प्रमुख रहा। कैग और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की वर्ष 2023-24 और 2025 की विभिन्न रिपोर्टें (राज्य वित्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राजस्व, स्थानीय निकाय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर) सदन में पेश की गई। फिर साल 2024-25 के लिए पंजाब सरकार के वित्त लेखे (Finance Accounts) और विनियोग लेख भी रखे गए इसके बाद बुड्ढा दरिया और घग्गर दरिया समिति (2022-26) ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब चुनाव के लिए समय कम है, इसलिए सदन स्पीकर को अधिकार दिया वे विभिन्न पार्टियों की संख्या के अनुपात में लोक लेखा समिति और अनुमान समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों के सदस्यों को नॉमिनेट करें। सेशन में अब तक यह कार्यवाही हुई 6 मार्च – बजट सेशन की शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई और विकास योजनाओं पर फोकस था। सदन में हंगामा हुआ, कांग्रेस विधायकों ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने के मुद्दे पर विरोध किया और वॉकआउट किया। राज्यपाल का भाषण लगभग 1 घंटे चला। 7 मार्च – अवकाश रहा (कोई कार्यवाही नहीं)। 8 मार्च – इस दौरान रविवार को सदन चला। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2026-27 का बजट पेश किया। कुल बजट आकार 2,60,437 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान आम महिलाओं को ₹1000 और दलित महिलाओं को ₹1500 प्रति माह देने का ऐलान किया गया। इस स्कीम को ‘मुख्यमंत्री मां-धियां सत्कार योजना’ नाम दिया गया। 9 मार्च – राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने सवाल शामिल न करने पर विरोध किया, कांग्रेस ने वॉकआउट किया। प्रश्नकाल और चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। 10 मार्च – बजट पर चर्चा हुई। विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर बहस की। सदन में कुछ हंगामा भी हुआ। भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। 11 मार्च – बजट पर चर्चा हुई। 4 घंटे की बहस के बाद बजट पास हुआ। कांग्रेस और भाजपा चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहे। जीरो आवर हुआ, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा की टिप्पणी पर हंगामा (महिलाओं से संबंधित विवाद) और AAP विधायकों का विरोध हुआ। सदन बार-बार स्थगित हुआ। निंदा प्रस्ताव पास हुआ। 12 मार्च – वैधानिक कार्य निपटाए गए। इस दौरान गैस किल्लत पर केंद्र सरकार की विदेश नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। सुखपाल पर फिर हंगामा हुआ। इसके बाद ‘अशोभनीय आचरण’ का मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। 13 से 15 मार्च – प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रही (कोई बैठक नहीं)।

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