चंडीगढ़ की वित्तीय शक्तियां घटाए जाने के बाद अब प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करने की दिशा में कदम उठाया है। चीफ सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने यूटी इंजीनियरिंग विभाग से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उन सभी परियोजनाओं, कार्यों और योजनाओं का पूरा ब्योरा देने को कहा गया है, जिन पर गृह मंत्रालय के हालिया फैसले का असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अगले बुधवार को बैठक बुलाई जा सकती है। जिसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूची की जा रही तैयार सूत्रों के मुताबिक, चीफ सेक्रेटरी ने यह कदम यह जानने के लिए उठाया है कि कहीं प्रशासन की वित्तीय शक्तियां कम होने से किसी परियोजना पर वित्तीय संकट या काम में देरी की स्थिति तो नहीं बनेगी। इंजीनियरिंग विभाग इस समय उन सभी परियोजनाओं की सूची तैयार कर रहा है, जो या तो वर्तमान में जारी हैं या जल्द शुरू की जानी थीं। विभाग से यह भी कहा गया है कि वह यह स्पष्ट करे कि किन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति पर असर पड़ सकता है।