चंडीगढ़ प्रशासन में वित्तीय शक्तियों को लेकर जारी असमंजस के बीच अब एक बड़ी राहत मिली है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी से वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर को जारी आदेश पुराने पास हो चुके प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं होगा। यानी पहले से स्वीकृत कामों और टेंडरों पर रोक नहीं लगेगी, जबकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी अनिवार्य होगी। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बाद सोमवार से टेंडर खुलने लगेंगे और बीते एक सप्ताह से रुके पड़े विकास कार्य दोबारा शुरू हो जाएंगे। इंजीनियरिंग विंग ने पहले सभी पुराने टेंडरों को रोक दिया था, जिससे सरकारी दफ्तरों की मरम्मत, अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई और सफेदी जैसे काम ठप पड़ गए थे। 30 सितंबर के आदेश के बाद मचा था प्रशासन में भ्रम दरअसल, 30 सितंबर को जारी आदेश के तहत यूटी प्रशासन के सभी अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां वापस लेकर गृह मंत्रालय को सौंप दी गई थीं। इस आदेश के बाद से हर विभाग को छोटे से छोटे खर्च के लिए भी केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ रही थी। इससे प्रशासनिक तंत्र में अफरा-तफरी मच गई थी और कोई नया टेंडर जारी नहीं हो पा रहा था। अब जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, जो काम पहले से स्वीकृत हैं या जिनके टेंडर पहले पास हो चुके हैं, वे पुराने नियमों के तहत ही जारी रहेंगे। नए प्रोजेक्ट्स के लिए सख्त प्रावधान नई योजनाओं के लिए अब विभागों को गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजना होगा, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 05 अगस्त 2016 के दिशानिर्देशों के तहत तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि संबंधित वित्तीय वर्ष में उस परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान मौजूद हो। यह आदेश नियम 12(3) के तहत जारी किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 20 मई 2025 और 19 सितंबर 2025 का हवाला दिया गया है। विकास कार्यों में आएगी रफ्तार प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा जारी इस स्पष्टीकरण ने ठप पड़े विकास कार्यों को नई दिशा दी है। अब शहर में सरकारी भवनों की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं की सप्लाई और अन्य निर्माण कार्यों को फिर से गति मिलेगी। मालूम हो कि मई 2025 में प्रशासक ने अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की थी, जिसे अब वापस लिया गया है। हालांकि, अब पुराने पास प्रोजेक्ट्स पर रोक न लगने से विभागों में राहत का माहौल है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी।