बिहार में पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) की हालत बहुत खराब है। दो साल में गांवों के लिए 12 लाख 8327 आवास मंजूर हुए। लेकिन, इसमें 9 लाख 16709 लाख पूरे नहीं हुए। बुधवार को बिहार विधानसभा में खुद सरकार यह बात कबूली। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंजीत कुमार सिंह व अमरेंद्र कुमार के सवालों का जवाब दे रहे थे। कहा कि स्टेट नोडल अकाउंट न होने से केंद्र से रुपए मिलने में दिक्कत हुई है। हम 31 मार्च तक यह अकाउंट खोल लेंगे। इस दौरान केंद्र से भुगतान करते रहने का आग्रह किया गया है। 2024-25 और 2025-26 में 12 लाख 19 हजार 615 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ। 12 लाख 8327 आवासों की स्वीकृति दी गई। 11 लाख 35835 आवासों के लिए पहली किस्त दी गई। 72492 लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है। पहली किस्त पाए 1135835 लोगों में से 7 लाख 47366 लोगों को दूसरी किस्त मिली। 326950 लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिली है। 8922 राजकीय नलकूपों में से 3304 खराब
8922 राजकीय नलकूपों में से 3304 नलकूप खराब हैं। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने शालिनी मिश्रा के सवाल के जवाब में यह बात कही। मंत्री का कहना था कि 2477 नलकूपों को ठीक करने के लिए रुपए दिए गए हैं। ऑपरेटर की नियुक्ति के सवाल पर मंत्री ने कहा कि नलकूपों की देखभाल पंचायतों द्वारा की जाती है। केंद्र धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन करे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि हमने धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। अभी यह 36.85 लाख मीट्रिक टन है। धान की सरकारी खरीद का लक्ष्य केंद्र तय करता है। वे विधानसभा में सुभाष सिंह के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहीं थीं। उन्होंने 2025-26 में उसना और अरवा चावल का भी लक्ष्य बताया। कहा-उसना चावल का लक्ष्य 85% तथा अरवा चावल का 15% है। यह जन वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए दिए जाने वाले चावल का लक्ष्य है। सुभाष ने अरवा चावल की खपत बढ़ाने की बात कही, ताकि इसकी मिलों की हालत ठीक हो। दलपतियों की पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति नहीं : पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पटना जिला के 18 दलपतियों की नियुक्ति पंचायत सचिव के पद पर नहीं हो सकती। 2011 में बनी नियमावली के अनुसार यह संभव नहीं है। वे भाकपा माले के संदीप सौरभ के सवाल का जवाब दे रहे थे। जीविका दीदियों को आईडी व ड्रेस मिलेगी : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका दीदियों को आईडी व ड्रेस दिलाने के लिए संबंधित संस्थान/अधिकारी को कहा जाएगा। वे स्नेहलता के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाते सीएम