पंजाब के किसानों को इस साल धान की खरीद पर केंद्र सरकार से राहत मिल सकती है। सरकार किसानों के लिए खरीद नियमों में छूट देने पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र की टीमों ने बाढ़ प्रभावित 19 जिलों का दौरा किया और प्रभावित फसलों के नमूने लिए, आज इनका सर्वे पूरा हो जाएगा। इसके बाद इन नमूनों की रिपोर्ट टीमों द्वारा केंद्र को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को पत्र लिखकर धान की खरीद के नियमों में ढील देने की मांग की थी। पत्र में बताया गया कि 1987 के बाद राज्य में आई सबसे भीषण बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद केंद्र ने 14 सदस्यीय टीम पंजाब भेजी। इन टीमों के दौरे से धान की खरीद के नियमों में ढील मिलने की संभावना बढ़ गई है। बाढ़ और लगातार बारिश के कारण राज्य में लगभग पांच लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जबकि बची हुई फसल की गुणवत्ता पर भी गंभीर असर पड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ को बताया ‘जल प्रलय’ पंजाब में 22 अगस्त से बाढ़ शुरू हुई थी और एक के बाद एक बाढ़ की लहरों ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया। सितंबर तक हालात बेहद खराब हो गए थे। इसके बाद 5 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इसे ‘जल प्रलय’ करार दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया, वहीं 30 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसमें फसल खरीद के मानकों में ढील देने की मांग की गई थी।