पंजाब सरकार द्वारा लोगों को ऑनलाइन मुहैया करवाई जाने वाली सेवाओं में देरी करने वाले मुलाजिमों पर अब नजर रखी जाएगी। साथ ही, जानबूझकर देरी करने वाले मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को दिए गए हैं। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने दी। वह चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ने दावा किया है कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां लोगों को तय समय में सेवाएं दी जा रही हैं। जिला स्तर पर बात करें तो पठानकोट सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है। सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएंगी मंत्री ने बताया कि कई विभागों की सेवाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिनमें राजस्व (रेवेन्यू), बस सेवा और अन्य सेवाएं शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा केंद्रों की संख्या और उनमें काउंटर बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही उनकी तरफ से इसकी निशानदेही कर उन्हें जानकारी सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी बेहतर सेवाओं के चलते पंजाब को पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। वहीं, पंच, सरपंच, एमसी, पटवारी और सारे अधिकारी ऑनलाइन हो चुके है। सेवा केंद्रों से 438 सेवाएं दे रहे है। राज्य सरकार की कोशिश लोगों को घर बैठे हर सेवा मुहैया करवाने की है। उन्होंने बताया कि एक दो महीने पहले कई ऐसे विभाग थे, जो कि ऑफ लाइन चलते थे। इसमें रेवेन्यू था, वहां पर ईजी जमाबंदी और ईजी रजिस्ट्री शुरू की गई। ट्रांसपोर्ट की सेवाएं सेवा केंद्र के अधीन आ जाएगी। उन्होंने बताया कि अब सारी सर्विस पर नजर रहेगी। सरकार सेवा केंद्रों के माध्यम से 438 सेवाएं दे रहे है।