पंजाब में चुनावी साल में वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए AAP सरकार 8 मार्च को पेश होने वाले बजट में महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह का ऐलान करेगी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन ही बजट पेश किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि वे छोटे-मोटे खर्चों के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। पैसे हर महीने दिए जाएं या तीन महीने के हिसाब से, इस पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, सरकार की योजना के मुताबिक इस स्कीम का लाभ आयकर दाता (टैक्स पेयर) महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपना कारोबार करने वाली महिलाओं को भी इस योजना की सम्मान राशि नहीं मिलेगी। 40 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ सरकार की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि योजना के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। वित्तीय भार को संतुलित रखने के लिए अन्य मदों में पुनर्संरचना की जा सकती है। वित्त विभाग के अधिकारी लाभार्थियों की संभावित संख्या और कुल वार्षिक खर्च का आकलन कर रहे हैं। अनुमान है कि 40 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार की आधार लिंक्ड बैंक खातों के माध्यम से सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये राशि भेजने की तैयारी है, ताकि बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके। 8 मार्च को बजट भाषण के दौरान इस योजना की औपचारिक घोषणा के साथ ही पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और क्रियान्वयन की तिथि स्पष्ट हो जाएगी। योजना लागू होती है, तो यह चुनावी साल में सरकार का बड़ा सामाजिक और राजनीतिक दांव माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी और टैक्स पेयर को लाभ नहीं पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय, राशन कार्ड की श्रेणी और अन्य सामाजिक-आर्थिक मानकों को आधार बनाया जा सकता है। इसी तरह से पेंशनधारक, सरकारी महिला कर्मचारी और टैक्स पेयर महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। चुनावी वर्ष होने के कारण इस योजना को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले हुए वादों को लेकर सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि जब राज्य में सरकार बनी थी, तब एक गारंटी महिलाओं को एक हजार रुपए सम्मान राशि देने की भी गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग की महिलाओं पर इस योजना का सीधा असर पड़ सकता है। अन्य वादों की तरह यह वादा भी करेंगे पूरा: चीमा वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हर महिला को एक हजार रुपए प्रति माह देने का वादा जो किया था, उनको भी पूरा किया जा रहा है। सरकार अब तक शिक्षा, हेल्थ सुधार, रोजगार के नए अवसर, नई इंडस्ट्री और किसानों के लिए योजनाओं जैसे अपने प्रमुख वादों को अमलीजामा पहना चुकी है। हमने जो वादे विधानसभा चुनाव से पहले किए थे, उन सभी को एक एक कर पूरा किया गया है। 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगी सरकार चंडीगढ़ महिला दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सम्मान अभियान के तहत अब तक 28,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। पंजाब सरकार 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित करेगी। यह जानकारी पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने दी। मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह 18 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पंजाब की चयनित शीर्ष 100 महिला उद्यमियों को प्रत्येक को 25,000 रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। यह पहल पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (पीएसआरएलएम) के तहत महिला उद्यमियों को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।