पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। इनमें सीजीसी यूनिवर्सिटी झंजेड़ी और रयात बाहरा यूनिवर्सिटी होशियारपुर शामिल हैं। जल्दी ही दोनों यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आएंगी। वहीं, पंजाब में बैलों की दौड़ को दोबारा शुरू करने के लिए विधानसभा सत्र में एक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा, विशेष जरूरतों वाले स्टूडेंट्स के लिए 3600 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं, डैम की सुरक्षा में पंजाब पुलिस ही तैनात की जाएगी। सीआईएसएफ की नियुक्त नहीं होने दिया जाएगा। यह जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडि़यां भी मौजूद थे। कैबिनेट मीटिंग में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है –
1. दो यूनिवर्सिटी को मंजूरी सरकार ने दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। इन यूनिवर्सिटी में सीजीसी यूनिवर्सिटी झंजेड़ी और रयात बाहरा यूनिवर्सिटी होशियारपुर शामिल हैं। 2. किला रायपुर खेल में बैलों की दौड़ होगी शुरू
बहुत लंबे समय से पंजाब के लोगों की मांग थी कि किला रायपुर के खेल, जिन्हें मिनी ओलिंपिक के रूप में जाना जाता था, वहां बैल गाड़ियों की दौड़ पूरे पंजाब में प्रसिद्ध थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन सरकार ने पूरी स्टडी की है। इसके बाद एक्ट पास करने जा रहे हैं। हमारे सभ्याचार में पशु, पक्षी और जानवरों की अहम भूमिका है। वे खेतों के लिए काम नहीं आते थे, बल्कि पंजाब के लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। बैल गाड़ियों की दौड़ पूरे पंजाब में शुरू होगी। इसके लिए आने वाले सत्र में एक्ट लेकर आएंगे। 3. स्पेशल बच्चों के लिए टीचर होंगे भर्ती
पंजाब में स्पेशल बच्चों की पढ़ाई के लिए 3600 टीचरों की भर्ती होगी। सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह शिक्षा क्रांति के तहत बड़ा कदम है। वहीं, पहले से कच्चे तौर या कांट्रेक्ट पर चल रहे टीचरों के केसों पर विचार किया जाएगा। ऐसे बच्चे पूरे पंजाब में 47 हजार के करीब हैं। 4. BBMB में सीआईएसएफ नहीं लगने देंगे
दो विभागों की एनुअल रिपोर्ट पास की गई। पिछले कुछ समय पहले भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मामला गर्माया था। पानी पर ढाका मारा जा रहा था। 21 अक्टूबर 2021 की सरकार थी, जब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी थे। उस समय बीबीएमबी पर सिक्योरिटी के लिए सहमति दी गई थी। अब इस लेटर को वापस ले लिया गया है। वहीं, हम सत्र में एक्ट लाएंगे कि पंजाब में सिक्योरिटी नहीं लगने दी जाएगी।