पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस दौरान बेअदबी के मुद्दे पर सख्त कानून बनाने पर मंथन होगा। विधानसभा की तरफ से सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके अलावा, इस संबंध में कॉपी भी सरकार के सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है। इसके पहले 7 जुलाई को सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। पहले BBMB के मुद्दे पर हुआ था सेशन पंजाब विधानसभा की तरफ से इस साल दूसरी बार स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। इससे पहले, अप्रैल महीने में जब पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था, तब सरकार की तरफ से पहले दो मई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। इसके बाद पांच मई को स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें सभी ने सरकार के पक्ष में सहमति जताई थी। वहीं, अब बेअदबी के मुद्दे पर सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि, इससे पहले जब संसद का बजट सेशन हुआ था, तब भी पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इस संबंध में कठोर कानून बनाया जाए। नोटिफिकेशन की कॉपी
केवल सेशन तक मुद्दा सीमित नहीं रहना चाहिए
बेअदबी के मुद्दे पर स्पेशल सेशन बुलाए जाने पर अकाली दल के सीनियर नेता अर्शदीप कलेर का कहना है कि हर पंजाबी, जो कहीं भी रहता है, वह चाहता है कि बेअदबी के दोषियों को कठोर सजा मिले । बेअदबी के मामलों में जल्दी इंसाफ हो। लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस मुद्दे का फायदा उठाया गया है। 2016 में अकाली दल की सरकार इस मुद्दे पर कानून विधानसभा में ला चुकी है। केंद्र की तरफ से सुझावों और सुधारों के लिए पंजाब सरकार को ड्राफ्ट वापस भेजा गया था, लेकिन बेअदबी के मुद्दे पर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार ने इन्हें दोबारा केंद्र को नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कठोर कानून बनने चाहिए ताकि धार्मिक ग्रंथों के प्रति दोबारा कोई बेअदबी करने की सोच न पाए।