हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका लगा। उनके सरकारी आवास के पेनल रेंट पर मुहर नहीं लगी। दरअसल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आवंटित सरकारी कोठी का करीब ₹16.49 लाख पेनल रेंट माफ करने के प्रस्ताव चर्चा होनी थी, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर एक राय नहीं बन पाई। सीएम नायब सैनी ने 6.30 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस मुद्दे पर प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब इस पर दोबारा सरकार समीक्षा करेगी। सीएम नायब सैनी ने बताया कि बैठक में करीब 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 एजेंडों पर मुहर लगी। सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा रूल्स में बदलाव
सीएम नायब सैनी ने बताया, मंत्रिमंडल ने पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन का उद्देश्य कानूनी अस्पष्टता दूर करना और केंद्रीय कानून से तालमेल स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सेवा नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अलग-अलग भर्ती चैनल से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता सेवा से जुड़े प्रावधानों को रैशनलाइज किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। मेरिट-कम-सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा 65 प्रतिशत से संशोधित कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में ढील
सीएम नायब सैनी बताया, हमारी सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवा वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया है। B फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। फार्मेसी अधिकारी के पद में संशोधन को मंजूरी
सीएम सैनी ने बताया, इसके अलावा भी मंत्रिमंडल ने एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मेसी अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात में बदलाव किया गया है। अब, सीधी भर्ती का हिस्सा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि प्रमोशन का कोटा 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। मिक्स लैंड यूज पॉलिसी को मंजूरी
आज की बैठक में मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। पहले मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं रुकी हुई थीं। अब नई नीति के अनुसार, मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग पर कोई प्रतिशत सीमा नहीं होगी। हालांकि, सभी परियोजनाओं को संबंधित डेवलपमेंट प्लान और नियमों का पालन करना होगा। जहां डेवलपमेंट प्लान में पहले से औद्योगिक उपयोग की अनुमति है, वहां मौजूदा इकाइयां जारी रहेंगी। भविष्य में औद्योगिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी। लेकिन, मौजूदा परिसर के भीतर सीमित विस्तार पर विचार किया जा सकता है। उद्योगों को EDC में राहत
सीएम सैनी ने बताया कि औद्योगिक इकाइयां चाहें तो नियमों के अनुसार अपने उपयोग को आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत में बदल सकती हैं। इसके साथ ही, मिक्स लैंड यूज में 70:30 का अनुपात लागू रहेगा। जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत प्रमुख और अधिकतम 30 प्रतिशत सहायक होगा। अलग-अलग उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्र, FAR और ग्राउंड कवरेज भी तय किए गए हैं, जिससे योजनाओं में स्पष्टता आएगी। किफायती हाउसिंग पॉलिसी-2013 को मंजूरी
शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज की बैठक में किफायती हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। समय के साथ निर्माण लागत, जमीन की कीमत और श्रम लागत में वृद्धि को देखते हुए, उद्योग जगत और विभिन्न संस्थाओं द्वारा दरों में संशोधन की मांग की जा रही थी। इन मांगों पर विचार करने के बाद सरकार ने औसतन 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नई दरें तय की हैं। गुरुग्राम में प्रति वर्ग फुट दर में 575 रुपए की वृद्धि की गई है। अब नई दर 5 हजार 575 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी, जो पहले 5 हजार रुपए प्रति वर्ग फुट थी। सोहना को अब कैटेगरी ‘B’ में शामिल किया गया है, जिससे उसके विकास को और गति मिलेगी। इसके साथ ही, फरीदाबाद और सोहना के लिए अब दरें 5 हजार 450 प्रति वर्ग फुट निर्धारित की गई है। पंचकूला में अब 5,050 रुपए प्रति वर्ग फुट रेट फिक्स
पंचकूला, पिंजौर, कालका और अन्य हाई एवं मीडियम पोटेंशियल शहरों के लिए दर अब 5 हजार 50 रुपए प्रति वर्ग फुट तय की गई है। वहीं, लो पोटेंशियल शहरों के लिए दरें 4 हजार 250 रुपए प्रति वर्ग फुट तय की गई है। इसके अलावा, बालकनी के लिए अतिरिक्त शुल्क 1,300 रुपए प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। नई दरें उन सभी परियोजनाओं पर लागू होंगी जहां अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। जिन परियोजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां ड्रॉ (Draw) पहले से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही होगा। सफल आवेदकों से संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त राशि ली जाएगी।
पंचायतें करेंगी पेयजल आपूर्ति का रखरखाव
सैनी ने बताया, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए नई OM (ऑपरेशन एवं रखरखाव) नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति सहभागी और टिकाऊ शासन मॉडल पर आधारित है, जिसमें “सरकार-समुदाय भागीदारी”(GCP) को बढ़ावा दिया गया है। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए भी निर्णय लिया गया है कि जितना जल शुल्क वे एकत्र करेंगी, उतनी ही अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पंचायतों की वितीय क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पंचायतों को तीन श्रेणियों में बांटा
सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा के कुल 6 हजार 721 गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिनमें सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना, मल्टीपल पंचायत मेंटेनेंस योजना और महाग्राम योजना शामिल है। 4 हजार 583 गांव सिंगल पंचायत श्रेणी में आते हैं, जबकि 2 हजार 138 गांव अन्य श्रेणियों में शामिल हैं। सिंगल पंचायत वाले गांवों में यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। मल्टीपल पंचायत और महाग्राम श्रेणी में इसे 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा। OTA भर्ती में संशोधन को मंजूरी सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) पद के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने के कारण नई डिग्री आधारित योग्यता को मान्यता दी गई है। कक्षा एक में एडमिशन का क्राइटेरिया बदला हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक में कक्षा-I में प्रवेश के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जारी की गई है। इस नीति के तहत यह निर्धारित किया गया था कि कक्षा-I में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कैबिनेट में ये भी लिए गए फैसले… 1. सीएम नायब सैनी ने बताया, मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये बदलाव विशेष रूप से प्रमुख नियामक पदों से संबंधित हैं, जिनमें पदनामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक शामिल हैं। 2. राज्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मज़बूत करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) प्रोजेक्ट की संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी गई है। पहले इस प्रोजेक्ट की मंजूर लागत 5 हजार 618 करोड़ रुपए थी, जबकि अब संशोधित लागत लगभग 11 हजार 709 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। 3. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋणों की व्यवस्था को और सरल व पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016 से लागू व्यवस्था के तहत ये ऋण पंजाब नैशनल बैंक के माध्यम से दिए जा रहे थे, जिसे अब पुनः राज्य सरकार के पुराने सिस्टम में लाया जाएगा। कर्मचारियों को मकान, वाहन, कंप्यूटर, विवाह आदि के लिए ऋण सीधे अब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। 4. आज की बैठक में रिठाला-नरेला-कुंडली (चरण-IV) कॉरिडोर के लिए रिवाइजड DPR को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथूपुर में दो एलिवेटेड स्टेशन होंगे। 5. हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.77 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। भारत सरकार 97.30 करोड़ रुपए, जबकि हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। 6. मंत्रिमंडल ने बैठक में दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंज़ूरी प्रदान की गई है। यह परियोजना राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत तक और उससे आगे करनाल तक होगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 136.30 किलोमीटर होगी। परियोजना की अनुमानित कुल लागत लगभग 33,051.15 करोड़ रुपए है, जिसमें से हरियाणा सरकार का हिस्सा 7,472.11 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में हरियाणा में 11 स्टेशन बनाए जाएंगे।