करनाल में जिला प्रशासन ने BJP ऑफिस के सामने की सड़क उखाड़ दी। बुधवार को HSVP (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) की टीम ने कई घंटे रास्ते पर जेसीबी चलवाई। ईटों को भी ट्रालियों में भरकर ले जाया गया। बीजेपा ऑफिस के सामने सड़क बनाने के लिए ग्रीनबेल्ट के 40 पेड़ों को काट दिया गया था। इसके बाद एक रिटायर्ड कर्नल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिसंबर 2025 में कोर्ट ने सरकार को दोबारा से ग्रीनबेल्ट को पुरानी स्थिति में करने के निर्देश दिए थे। अब मामले में अगली सुनवाई, 18 मार्च को होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई से पहले पेड़ों की भरपाई की योजना और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। पहले जानिए क्या है पूरा मामला… कोर्ट ने पूछा- सरकार की कटे पेड़ों के लिए क्या भरपाई मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि अगली सुनवाई से पहले पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाए। इसके साथ ही बताया जाए कि काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। अदालत ने संस्थागत भूखंड के आवंटन से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी पेश करने के आदेश दिए हैं। नए पेड़ लगाने की दलील दी सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट में पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि भूखंड के आवंटन और सड़क निर्माण के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं।हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों ने हरित मानकों का पालन किया है और काटे गए पेड़ों की संख्या के अनुपात में नए पौधे लगाए जाएंगे।