फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर अहम बयान दिया है। फरीदाबाद में वह कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे आनंद कौशिक को श्रद्धांजलि देने और शोक व्यक्त करने पहुंचे। इसके बाद अपने एक कांग्रेस कार्यकर्ता के कार्यालय पर पहुंचकर देर शाम मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसका अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन जो भी फैसला करेगा, वह सर्वमान्य होगा और कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि 25 तारीख को चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है, जो ग्रामीण और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि मनरेगा गरीब परिवारों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है और इसे कमजोर करना लाखों लोगों की आजीविका पर सीधा प्रहार है। हुड्डा ने यह भी दावा किया कि प्रदेश में करीब 14 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड रद्द होने से गरीब और जरूरतमंद परिवार सस्ते अनाज की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेगी। सांसद ने हाल ही में सामने आए 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हुड्डा ने सवाल उठाया कि आखिर किन अधिकारियों ने किसके संरक्षण में इस घोटाले को अंजाम दिया। उन्होंने आशंका जताई कि मामला केवल एक बैंक तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि अन्य बैंकों में भी इस तरह की अनियमितताएं हुई हो सकती हैं। इसलिए व्यापक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा के आगामी बजट को लेकर हुड्डा ने कहा कि पहले बजट पेश होने दीजिए, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार जनता को क्या राहत देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर मजबूती से आवाज उठाती रहेगी और जनहित के सवालों पर सरकार को जवाबदेह बनाएगी।