18वीं लोकसभा के बजट सत्र का गुरुवार को दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2026-27 पेश करेंगी। इससे पहले आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। वहीं सत्र के पहले दिन बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में VB- जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून वापस लो के नारे लगाए। उधर, एनडीए सांसदों ने समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी मेज थपथपाते नजर आए। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। यह दो हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई शून्यकाल नहीं होगा। आज भी हंगामा होने के आसार संसद के बजट सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष ने पिछले दो सत्रों (मानसून और शीतकालीन) में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चर्चा और MGNREGA स्कीम की जगह आए VB-G RAM G कानून का विरोध करते हुए हंगामा किया था। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस सेशन में भी SIR, VB-G RAM G कानून समेत भारत पर US द्वारा लगाए गए टैरिफ, फॉरेन पॉलिसी, एयर पॉल्यूशन का मुद्दा, इकोनॉमी, टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा। सत्र में इन बिलों पर चर्चा संभव लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। बजट सत्र के पिछले दिनों की कार्यवाही… 28 जनवरी : राष्ट्रपति ने 45 मिनट स्पीच दी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर, VB- जी राम जी कानून मुद्दों का जिक्र किया संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने अपनी 45 मिनट की स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर, VB- जी राम जी कानून, दुनिया में भारत की भूमिका जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में 150 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त समझौते से सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पूरी खबर पढ़ें…