बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल केटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले बाहर की महिलाओं को भी 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता था। जो अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में पहली बार बिहार युवा आयोग का गठन होगा। चुनावी साल में बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा था कि सरकार बनने पर वह युवा आयोग का गठन करेंगे। दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना दिव्यांगों को सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। कैबिनेट में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर-: मिलेट्स योजना : साल 2025-26 में खरीफ मौसम में मोटा अनाज उगाने को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डीजल अनुदान योजना : अगर मानसून कमजोर रहा, सूखा पड़ा या बारिश कम हुई, तो धान, मक्का, जूट, दालें, तेलहन, सब्जियां, औषधीय और खुशबूदार पौधों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपए की डीजल अनुदान योजना लागू होगी। गेहूं बीज योजना : रबी सीजन में गेहूं की अच्छी किस्म के बीज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चना (दाल) प्रोत्साहन योजना : रबी मौसम में चना उत्पादन बढ़ाने के लिए 30.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है ताकि शहरों में स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। शिक्षा विभाग: सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज में पढ़ने वाले बिहार के छात्रों को पोषाहार (खाना) और स्कूल के खर्च के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा।