मंत्री रणबीर गंगवा LIC अफसर पर भड़के:बोले- जब व्यक्ति जिंदा था तो किस्तें ली, उसकी जेब काटते रहे, अब मरने पर कह रहे, पात्र नहीं था

हरियाणा के करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री रणबीर गंगवा LIC अफसर पर भड़क गए है। मीटिंग में पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि पति की मौत के बाद उसे बीमा क्लेम नहीं दिया गया। उसे कहा जा रहा है कि मरने वाला इसके योग्य नहीं था। इस पर मंत्री ने LIC अफसर से पूछा कि जब व्यक्ति जीवित था, तब उससे किस्तें ली गईं। अब जब वह नहीं रहा तो क्लेम देने से पीछे क्यों हट रहे हो। जिंदा रहते उसकी जेब काटते रहे। इसके बाद मंत्री ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दे दिए। मंत्री सोमवार को करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। उनके पास 18 शिकायतें पहुंची, जिसमें 8 का मौके पर समाधान किया गया। 9 अप्रैल से लटकी थी फाइल, मृतक की आखिरी किस्त 25 मई को कटी
गांव मूनक की रहने वाली महिला रेखा पत्नी सुरेश कुमार ने बताया कि उसके पति सुरेश कुमार ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक मुनक शाखा में खाता खुलवाया था। इसी खाते के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा भी करवाया था। रेखा ने बताया कि अंतिम किस्त 25 मई 2024 को खाते से कटी। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को पति सुरेश की मौत हो गई। इसके बाद जब बीमा क्लेम की प्रक्रिया शुरू करवाई तो बैंक और LIC के कर्मचारी सिर्फ टालमटोल करते रहे। 9 अप्रैल 2025 को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। मंत्री ने पूछा- जब मृतक एलिजिबल नहीं था तो फिर प्रीमियम क्यों लिया?
इस पर मंत्री रणबीर गंगवा ने तुरंत LIC के अधिकारियों से जवाब मांगा। जवाब में LIC अफसर ने पहले नियम व शर्तें गिनानी शुरू कीं। फिर कहा कि बैंक ने मृतक की फाइल लेट भेजी और साथ ही यह भी कहा कि मृतक क्लेम के लिए पात्र नहीं था। इस पर मंत्री भड़क गए और अफसर को कहा कि जब पात्र नहीं था तो प्रीमियम क्यों लिया। जब व्यक्ति जीवित था तो उसकी जेब काटते रहे, अब जब वह नहीं रहा तो उसका हक नहीं दे रहे। मंत्री ने SP को महिला से LIC अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि उच्च अधिकारी से जांच करके उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। बैठक में आईं कुल 18 शिकायतें, 8 का किया गया निपटारा
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि बैठक में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी शिकायतों को अगली बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझा रही है। सड़क निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदारों को किया ब्लैक लिस्ट
बैठक में मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और कोई भी ठेकेदार घटिया निर्माण कर बच न पाए। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी, एफआईआर भी दर्ज
अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई करता है। जहां भी नियमों का उल्लंघन होता है, वहां FIR भी दर्ज की जाती है। सरकार ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि बिना स्वीकृति के कोई भी कॉलोनी नहीं बसने दी जाएगी। एसवाईएल हरियाणा का हक, सुप्रीम कोर्ट से भी मिला समर्थन
SYL पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गंगवा ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का अधिकार है। यह हक हरियाणा को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया है और अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जल्द ही हरियाणा को उसका हिस्सा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरा पानी नहीं मांग रहा, सिर्फ अपना हक मांग रहा है। अपराध के खिलाफ सख्ती, अपराधी या तो हरियाणा छोड़ेगा या अपराध
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ें या अपराध। पुलिस को पूरी छूट दी गई है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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