लुधियाना में माइग्रेंट वर्कर्स को ID पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर:फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) योजना शुरू, आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा कनेक्शन

लुधियाना में माइग्रेंट वर्कर्स को एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फ्री ट्रेड एलपीजी योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत माइग्रेंट वर्कर को आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ दिखाकर नया एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा। इस योजना के तहत उन्हें सिर्फ 2 किलो व 5 किलो के सिलेंडर मिलेंगे। जिला प्रशासन ने गैस एजेंसी होल्डर्स को सख्त हिदायतें दी हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को इस योजना के तहत छोटे सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएं। दूसरी तरफ प्रशासन ने फैक्ट्री मालिकों को कहा कि वो अपने वर्कर्स के आईडी प्रूफ लेकर संबंधित एजेंसी में जमा करवाएं। एजेंसी होल्डर वर्कर्स के लिए छोटे सिलेंडर फैक्ट्री में ही पहुंचाएंगे, ताकि वर्कर्स को लाइनों में न लगना पड़े। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस मामले में अगर किसी एजेंसी होल्डर ने आनाकानी की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 9915155072 पर संपर्क करें डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने कहा कि शिकायतों का त्वरित निपटारा और सप्लाई सिस्टम को सुचारू बनाने के लिए GLADA कार्यालय के कमेटी रूम में एक डेडिकेटिड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चालू रहेगा। लोग सीधे हेल्पलाइन नंबर 9915155072 पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गैस एजेंसियों व ऑयल कंपनियों के साथ संपर्क में है प्रशासन डीसी ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं, मजदूरों और व्यापारिक इकाइयों की LPG संबंधी शिकायतें हल करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गैस एजेंसियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त सप्लाई बनी रहे। साथ ही, फूड सप्लाई इंस्पेक्टरों को मैदान में तैनात किया गया है, जो गैस एजेंसियों की निगरानी कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी घर में गैस की कमी न हो। डीसी हिमांशु जैन ने बताया कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए LPG आवंटन की भी एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है। उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में आंशिक बहाली की जा रही है। लगातार की जा रही निगरानी
डीसी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर रहे हैं। सेल्स मैनेजरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त स्टॉक हमेशा बनाए रखें। नॉन-डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को एंड-यूज सर्टिफिकेट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि LPG का दुरुपयोग या डायवर्शन रोका जा सके। डीसी हिमांशु जैन ने कहा कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संकट से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की अगवाई GLADA के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ओजस्वी कर रहे हैं।

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