मोहाली नगर निगम का एरिया अब बढ़ गया है। सारे नए सेक्टर, चप्पड़चिड़ी और लांडरां भी नगर निगम मोहाली का हिस्सा बन गए हैं। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही अगली नगर निगम चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया है। स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्थानीय निकाय) तेजवीर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नगर निगम हाउस द्वारा 28 जून 2021 को पास किए प्रस्ताव के बाद 13 दिसंबर 2021 को लोगों से आपत्तियां मांगी गई थीं। इसके बाद जिले की ताज़ा रिपोर्ट और सुनवाई के आधार पर अंतिम सीमा तय की गई। यह एरिया नगर निगम मोहाली का हिस्सा होंगे सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 14 गांव, जैसे बलोंगी, बल्लोमाजरा, बलियाली, लांडरां, चप्पड़चिड़ी, नानूमाजरा और संभालकी अब आधिकारिक रूप से नगर निगम मोहाली में शामिल हो गए हैं। इन गांवों के साथ-साथ कई नए सेक्टर और तेजी से विकसित हो रहे इलाके भी नगर निगम की सीमा में जोड़ दिए गए हैं। इसी सेक्टर तरह 66 अल्फा, सेक्टर 66 बीटा, एयर सिटी, आईटी सिटी, सेक्टर 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88-89, 90-91, 94, सेक्टर 93 और लांडरां गोल्फ कोर्स/स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन एरिया। इसके अलावा सेक्टर 92 अल्फा, सेक्टर 116 (जिसमें चप्परचिड़ी खुर्द, लांडरां और चप्पड़चिड़ी कलां शामिल हैं), सेक्टर 74-ए, बलौंगी गांव, मजरा, TDI सेक्टर 117-118, ATS और आसपास के पूरे क्षेत्र भी अब नगर निगम मोहाली का हिस्सा बन गए हैं। 20 नवंबर को हुई सुनवाई, दर्जनों आपत्तियां हुई थीं दाख़िल नई सीमा में शामिल इलाकों को लेकर कई गांवों की ओर से आपत्तियां आई थीं। 20 नवंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव और नगर निगम कमिश्नर ने व्यक्तियों और प्रतिनिधियों को सुनवाई का मौका दिया। जमीनी निरंतरता (ग्राउंड कंटिन्यूटी) के सिद्धांत के आधार पर सभी आपत्तियों की पड़ताल कर अंतिम निर्णय लिया गया। रुका हुआ विकास अब तेजी से होगा बड़े गांवों और नई कॉलोनियों के शामिल होने से स्थानीय लोगों में खुशी है। उनका कहना है कि अब सीवरेज, सड़क, स्ट्रीटलाइट और कूड़ा प्रबंधन सहित लंबित विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि हदबंदी में कई अहम इलाके जोड़े जाने से शहर का विस्तार व्यवस्थित तरीके से होगा। इससे क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधियों का दायरा भी बढ़ गया है। अब चुनाव पर बना संशय इसी बीच, यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह सोहाणा ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।उन्होंने कहा कि “जब 14 गांव नगर निगम में शामिल कर दिए गए हैं तो सरकार बताए कि अब इन गांवों के लोग ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव लड़ेंगे या फिर सीधे नगर निगम के चुनाव लड़ सकेंगे?”उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नोटिफिकेशन एक ही दिन जारी करने से गांवों में भ्रम की स्थिति बन गई है। सरकार को तत्काल स्पष्ट आदेश जारी करने चाहिए।