हरियाणा के कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत:पंजाब के 4 बड़े अस्पतालों में मिलेगा इलाज; कैंसर और लिवर संबंधित बीमारी होगी कवर

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारजनों को पंजाब के चार प्रमुख अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पंजाब के चार प्रतिष्ठित अस्पतालों को इलाज के लिए सूचीबद्ध (एम्पैनल) किया है। इनमें होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुल्लांपुर, पंजाब (यह टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई की यूनिट है ), होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, संगरूर, पंजाब ( यह भी टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई की यूनिट है ), रीजनल स्पाइनल इंजरीज सेंटर, सेक्टर 70 मोहाली तथा पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ़ लिवर एंड बिलियरी साइंस, फेज 3 बी 1, सेक्टर 60 मोहाली शामिल हैं। इन अस्पतालों में कैंसर, रीढ़ की चोट और लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियों का उन्नत इलाज उपलब्ध है। मंत्री बोलीं- मरीजों को मिलेगा समय पर इलाज स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर और विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई बार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष अस्पतालों की आवश्यकता होती है और इन अस्पतालों को सूचीबद्ध किए जाने से मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। वेबसाइट पर दी पूरी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी आपात स्थिति, आपदा, महामारी या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या होने की स्थिति में ये सूचीबद्ध अस्पताल एंबुलेंस, आईसीयू/सीसीयू, बर्न यूनिट, वार्ड, बेड तथा मोर्चरी जैसी सुविधाएं भी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाएंगे। यह निर्देश पत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी हो गए हैं। विस्तृत जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है। सेशन में हो चुका हंगामा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे। बता दें कि कल विधानसभा के बजट सेशन में आयुष्मान चिरायु योजना को लेकर भी कांग्रेस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आई थी। जिसके बाद सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिलेगी।

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