हरियाणा शिक्षा विभाग के एमआईएस पोर्टल पर लंबे समय से 1680 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जुड़े रहे और विभागीय अधिकारियों को इसकी कानों कान भनक तक नहीं लगी। यह खुलासा भी तब हुआ, जब विभाग ने प्रदेश के कुल 10744 निजी स्कूलों से राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत खाली सीटों की जानकारी मांगी। लिहाजा बार-बार समय देने के बावजूद जब 1680 निजी स्कूलों की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई तो विभाग ने इन्हें गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की श्रेणी में गिन लिया। यही नहीं इनके दाखिले से संबंधित एमआईएस को भी बंद कर दिया ताकि बच्चे इनमें दाखिला न ले सकें। अब इन स्कूलों में दाखिल बच्चे भी एसएलसी लेकर अन्य स्कूलों में प्रवेश पा रहे हैं। जल्द ही विभाग अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करे इन 1680 निजी स्कूलों को मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल से हटा देगा। स्कूलों की मान्यता का हो रहा वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग प्रदेश के निजी स्कूलों में पात्र बच्चों का आरटीई के तहत दाखिला करना चाहता है। जिसके लिए 10744 निजी स्कूलों से खाली सीटों की जानकारी मांगी गई थी। साथ ही इन स्कूलों से मान्यता को लेकर दस्तावेज भी मांगे थे। इनमें से 9064 स्कूलों ने जानकारी उपलब्ध करवा दी है। अब विभाग द्वारा इनकी मान्यता से जुड़े दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। अभी तक 6905 स्कूलों की ही वेरिफिकेशन का काम पूरा हो पाया है। कुल 76.18 फीसदी स्कूलों की वेरिफिकेशन का मिलान हो चुका है। DEEO कर रहे वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से इनकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी डीईईओ को सौपी गई है। विभाग ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को 08 जून तक चर समय दिया था। मगर अभी तक 6905 स्कूलों की वेरिफिकेशन पूरी हो पाई है, जबकि 2159 स्कूलों को वेरिफिकेशन का काम चलाना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वेरिफिकेशन के काम में लापरवाही बरतने वाले डीईईओ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डाक्यूमेंट में गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई स्कूलों के वेरिफिकेशन का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि आज अंतिम दिन सभी स्कूलों की वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। अब 9064 में से किसी स्कूल की मान्यता से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ पाई गई तो उसे भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की श्रेष्यों में गिना जाएगा।