हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई। इसमें कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई है। इस मीटिंग में अग्निवीरों और न्यूनतम वेतन से जुड़े दो बड़े फैसले मुख्य रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीर पॉलिसी, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा ₹11 हजार 257 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹15 हजार 220 प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके फैसले के तहत अकुशल श्रमिकों का वेतन 11275 से बढ़ कर 15220, अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12430 से बढ़ कर 16780 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 13704 से बढ़ कर 18500 रुपए किया गया है। इसके अलावा उच्च कुशल का वेतन 14389 से बढ़ कर 19425 रुपए हो जाएगा। यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत है। उधर, कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मीटिंग में वॉकर लेकर पहुंचे थे। 16 फरवरी को दोनों पैरों में फैक्चर होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लंबे आराम की सलाह दी थी। इसी वजह से फरवरी में हुए बजट सेशन में वे शामिल नहीं हो पाए थे। 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में भी वे व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचे थे। इसके बाद अब कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे। कैबिनेट मीटिंग में इस तरह लिए गए महत्वपूर्ण फैसले… रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाया सीएम नायब सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, टीडीआर नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है। राशन डिपो के नए लाइसेंस 500 राशन कार्ड पर जारी होंगे अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्डस के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है। कैबिनेट के फैसले पर मंत्री अनिल विज की पोस्ट… विलेज कॉमन लैंड्स के नियम भी बदले बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता (पैसेज) उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट ∕ लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी। ——————– ये खबर भी पढ़ें… हरियाणा को मिलेगा ATS दस्ता:CM सैनी ने दी मंजूरी, 5 विभाग रहेंगे, गुरुग्राम में स्पेशल पुलिस स्टेशन बनेगा; DSP-कॉन्स्टेबल को 30% अलाउंस हरियाणा को इस साल आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) मिल जाएगा। सीएम नायब सैनी ने गृह विभाग की ओर से बनाए गए इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत एटीएस का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (DGP) करेंगे। गुरुग्राम में एक अलग एटीएस पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। (पूरी खबर पढ़ें)