साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र के सबसे लुभावने वादे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षाबंधन पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलने हैं। संभावना है कि इस रक्षा बंधन पर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस योजना को लागू करने को लेकर एक ड्राफ्ट मंजूरी के लिए CM के पास भेज दिया गया है। हालांकि नौकरी करने वाली और पेंशन लेने वाली महिलाओं को झटका लग सकता है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। संभावना है कि उससे पहले या उसी दिन CM योजना के शुरू करने का ऐलान करें। CM सैनी इससे पहले कह चुके हैं कि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। योजना के ऐलान के साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा का सबसे लुभावना वादा रहा
भाजपा के संकल्प पत्र में 20 बड़े वादे थे। जिनमें महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने का वादा बेहद लुभावना रहा।हालांकि चुनाव जीतने के बाद काफी समय तक भाजपा सरकार ने इस वादे का जिक्र नहीं किया। फिर यह सामने आया कि सभी महिलाओं की बजाय सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (बीपीएल कार्ड धारकों) करने वाले परिवारों की महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा रखे
विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक दिन बाद भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने 7 पक्के वादे शीर्षक से घोषणा पत्र जारी किया था। जिसमें वादा था कि सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। अगले दिन जारी संकल्प पत्र में भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया था। सीएम को भेजे गए योजना के ड्राफ्ट में क्या-क्या है…. 1. चार फेज में शुरू होगी योजना
हरियाणा सरकार इस मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना को चार फेज में शुरू करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हरियाणा में बीपीएल (1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय) राशनकार्ड धारकों की संख्या करीब 46 लाख है। संभावना है कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिले, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से भी कम है। 2. नौकरीपेशा या पेंशन लेने वाली महिलाओं को लाभ नहीं
सरकार की ओर से कमजोर बेटी-बहनों का आंकड़ा जुटाया गया है। इन आंकड़ों के तहत जो महिलाएं रोजगार में हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रही हैं। या सरकार से अन्य वित्तीय लाभ ले रही हैं, उन्हें इस योजना से पहले फेज में शामिल नहीं किया जाएगा। हरियाणा में करीब 8.5 लाख महिलाएं विधवा, निराश्रित या परित्यक्ता पेंशन ले रही हैं। 3. चारों फेज में 75 लाख महिलाएं कवर करने की कोशिश
हरियाणा में 18 से 60 साल की उम्र के बीच करीब 75 लाख महिलाएं हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में ऐसी सभी महिलाओं को सरकार इस योजना से जोड़ेगी, जो सरकार के द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया में आती होंगी। वो 6 सवाल, जिनका जवाब चाहते हैं… 1. सवाल: क्या कैबिनेट में लाना जरूरी होगा?
जवाब: कानूनी मामलों के जानकार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार कहते हैं- आमतौर पर कैबिनेट में वही चीज लाई जाती हैं, जिसे वैधानिक जामा पहनाने की आवश्यकता हो। ये चुनावी वादा है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है, जिसे सदन से मंजूरी मिल चुकी है। इस लिहाज से कैबिनेट में लाना जरूरी नहीं होगा। 2. सवाल: क्या घोषणा होते ही पैसे मिलने लगेंगे?
जवाब: इसकी संभावना अभी कम है। संभवत सरकार पहले पोर्टल खोलेगी। जिस पर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। जैसे हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सस्ता सिलेंडर देने की योजना के लिए साल भर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 3. सवाल: क्या बजट में मंजूर 5000 करोड़ रुपए पर्याप्त रहेंगे?
जवाब: नहीं, यह बजट पर्याप्त नहीं रहेगा। यदि 50 लाख महिलाओं को यह रकम मिले तो हर महीने 10.5 अरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। जबकि 5000 करोड़ का मतलब है 50 अरब। इसका मतलब है सरकार को या तो बजट बढ़ाना होगा या फिर लाभपात्रों की संख्या घटानी होगी। 4. सवाल: क्या पहले किसी राज्य में योजना का लाभ मिल रहा है?
जवाब: मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने साल 2023 में लाडली बहना योजना शुरू की थी। रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में 1,250 आने शुरू हुए। एमपी में यह योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई और भाजपा सत्ता में कायम रही। 5. सवाल: अभी महिलाओं के लिए और क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं?
जवाब: उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर दिए गए। अब हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन चल रहा है। महिलाओं को विधवा-निराश्रित-परित्यक्ता पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन व लाडली पेंशन योजना हैं। 6. सवाल: क्या बिहार चुनाव में लाभ लेने की कोशिश है?
जवाब: नि:संदेह भाजपा की यह कोशिश रहेगी। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। महिला वोटरों को रिझाने के लिए हरियाणा का उदाहरण दिया जा सकता है।