हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSE) ने 27 मई को जारी किए गए रिवर्सन ऑर्डर पर रोक लगा दी है, जिससे राज्यभर के 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों (ESHM) को बड़ी राहत मिली है। इन अधिकारियों को पात्रता मानदंडों में कथित छूट का हवाला देकर उनके पुराने पदों पर वापस भेजने का आदेश दिया गया था। हालांकि, कई प्रभावित हेडमास्टरों द्वारा की गई आपत्तियों और अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने फिलहाल इस आदेश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। डीएसई ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक विभाग की तरफ से कोई नया निर्देश नहीं आता, तब तक इस संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई न की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले की जांच अभी जारी है। इस फैसले से प्रभावित हेडमास्टरों को फिलहाल पद से हटाए जाने की कार्रवाई से राहत मिली है। 27 मई के ऑर्डर में 5% छूट का था जिक्र 27 मई के आदेशों में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)/भाषा शिक्षकों पर समय-समय पर विचार किया गया और उन्हें ईएसएचएम के पद पर पदोन्नत किया गया। यह बात सामने आई है कि मुख्य सचिव द्वारा 16 जुलाई, 2014 को जारी निर्देशों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान कुछ एससी-बीसी उम्मीदवारों को अनजाने में उनके बीए डिग्री अंकों में 5% की छूट दी गई थी। CS ने दिया मामले पर स्पष्टीकरण हालांकि, मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मिलने पर यह पुष्टि हुई कि यह पत्र केवल शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्य से आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अंकों में छूट देने से संबंधित है, न कि राज्य के किसी भी विभाग में पदोन्नति में छूट प्रदान करने से। मुख्य सचिव कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 मार्च, 1983 के जीएडी निर्देशों के तहत, योग्यता और अनुभव में छूट सीधी भर्ती के समय तभी दी जाती है, जब आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों,” आदेश में कहा गया। कमेटी की जांच में हुआ खुलासा आदेश में आगे कहा गया है कि तदनुसार, विभाग ने समिति के माध्यम से ऐसे एससी-बीसी उम्मीदवारों के पदोन्नति मामलों की फिर से जांच की। समीक्षा करने पर, यह पाया गया है कि कई उम्मीदवारों को पात्रता में गलत तरीके से छूट दी गई थी और इस प्रकार लागू सेवा नियमों के उल्लंघन में उन्हें पदोन्नत किया गया था, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से टीजीटी, सीएंडवी के उनके मूल पदों पर वापस कर दिया गया। ईएसएचएम में से कई या तो सेवानिवृत्त हो चुके थे या उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे मामलों में, संबंधित डीईईओ को लागू नियमों और निर्देशों के अनुसार तुरंत वेतन पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया क्योंकि उन पर प्रत्यावर्तन लागू नहीं था।