हरियाणा में AI से तैयार होगा परिवार का ‘बहीखाता’:PPP में एक डॉक्यूमेंट से पता चलेगी वर्थ वैल्यू; जल्द CM को देंगे रिपोर्ट

हरियाणा सरकार अब ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) को दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर परिवार की वास्तविक ‘वर्थ वैल्यू’ (कमाई) का सटीक डेटा तैयार करना है। मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘इंटरनेशनल AI मेले’ में हरियाणा परिवार प्राधिकरण की टीम ने विशेषज्ञों के साथ इस विजन पर विस्तृत मंथन किया। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की टीम के कॉडिनेटर सतीश खोला ने कहा कि प्रदेश सरकार 2026 के अंत तक इस योजना को अमलीजाम पहनाने की तैयारी में है। PPP में परिवार का पूरा लेखाजोखा जोड़ेगी सरकार सरकार की योजना है कि AI की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बच्चों की स्कूल फीस, बैंक लोन और अन्य वित्तीय जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए। इन सभी डाटा को परिवार पहचान पत्र से लिंक कर परिवार की वास्तविक वर्थ वैल्यू का निर्धारण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी और आय से जुड़ी त्रुटियों को भी सुधारा जा सकेगा, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सकेगा और अपात्र परिवारों को बाहर किया जा सकेगा। आय और प्रॉपर्टी से जुड़ी त्रुटियों पर लगेगा विराम हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को सरकारी योजनाओं का मुख्य दस्तावेज माना जाता है। अधिकांश योजनाएं PPP से जुड़ी हैं। लेकिन आय, प्रॉपर्टी, नाम और उम्र जैसी गलतियों के कारण कई पात्र परिवार योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जबकि अपात्र लोग लाभ उठा लेते हैं। हाल ही में सामने आया पेंशन विवाद भी इसी समस्या से जुड़ा था। सरकार का उद्देश्य है कि AI के माध्यम से इन त्रुटियों को दूर कर परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। AI एक्सपर्ट्स से हुई गहन चर्चा हरियाणा परिवार प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने बताया कि पीपीपी में AI की उपयोगिता बढ़ाने के लिए भारत मंडपम में आयोजित AI मेले में 10 से 12 विशेषज्ञों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस चर्चा का उद्देश्य PPP सिस्टम को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। सतीश खोला ने बताया कि पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। आगे की कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार होगी, जिसमें एक्सपर्ट्स का प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट को लागू करने की प्रक्रिया शामिल होगी।

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