हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही जारी है। लंच के बाद सदन में वंदे मातरम् की चर्चा पर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुस्लिम लीग के विरोध के कारण 1937 में नेहरू ने नेताजी को पत्र लिखा कि यह मुस्लिमों की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम् पर समझौता कर लिया और इसके टुकड़े कर लिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने विधायकों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नायब सैनी ने कहा कि ये सवाल करते हैं। जब इन्हें जवाब देते हैं तो ये वॉकआउट कर देते हैं। कुछ देर बाद कांग्रेस विधायक सदन में वापस आ गए। विधानसभा के छठे दिन की कार्यवाही की प्रमुख बातें … धान घोटाले पर हंगामा, अरोड़ा बोले- CBI से जांच हो शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले पर विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। इस पर चर्चा शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। अरोड़ा ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि सारे घोटाले की जड़ यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के धान का यहां गेट पास बन रहा है। अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है। विधायक बी.बी. बत्तरा ने पूछा कि क्या सरकार इसकी जांच सीबीआई से करवाएगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इसमें खामियां हुई हैं, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई की। बड़े-बड़े घोटाले तो कांग्रेस के समय में होते थे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सदन में हंगामा हो गया। अशोक अरोड़ा ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय भी घोटाले हुए हैं, तो इसकी भी जांच सीबीआई को दे दो। आज ही सारा क्लेश खत्म कर दो। MLA जांगड़ा ने क्रीमिलेयर का मुद्दा उठाया, CM सैनी ने पूछा- एक भी बच्चा वंचित नहीं इसके बाद हिसार के आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा ने कहा कि क्रीमीलेयर की सीमा को बढ़ाई जाए। प्रदेश में ओबीसी की बड़ी आबादी है। पिछड़ा वर्ग की आय सीमा 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए क्रीमीलेयर कर दिया गया था। आय की सीमा में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइन को हरियाणा सरकार एज इट इज फॉलो करती है।
इसका जवाब देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने साल 2024 में केंद्र की तर्ज पर 8 लाख किया गया था। उन्हीं नियमों को यहां लागू किया गया है। ये एक स्टेट का मैटर नहीं है। अगर ओबीसी का एक भी बच्चा क्रीमीलेयर में वंचित रहा तो उसका नाम बताएं। हम केंद्र की तर्ज पर ही कार्य करते हैं। विधानसभा सत्र के अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाइए…