हर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा के लिए 6 माह बाद निवेशकों से फिर मिलेंगे : मान

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट रविवार को तीसरे दिन संपन्न हो गई। सीएम भगवंत मान ने उद्योगपतियों को उद्योग के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग और रियायतों का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन ने औद्योगिक विकास के लिए ऐसा माहौल बनाया है, जो राज्य की आर्थिक तरक्की को और रफ्तार देगा। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सम्मेलन के दौरान दिए गए निवेश प्रस्तावों और प्रोजेक्टों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए छह महीने बाद समीक्षा सत्र करेगी। उन्होंने कहा कि समिट काफी अच्छी रही है। इन तीन दिनों में कौन-सी कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आगे आई हैं, इसका सारा ब्योरा कल यानी सोमवार को दिया जाएगा। कल हमारी सरकार को चार साल पूरे हो रहे हैं। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम केरल और बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी छोटी है। गुजरात में 5 हमारे एमएलए हैं। वहीं, इसको लेकर हाईकमान से बैठकर रणनीति बनाएंगे। सीएम ने कहा कि निवेश करने वाले उद्योगपतियों के सुझाव भी सुनेंगे। जरूरत पड़ी तो पॉलिसी में भी बदलाव करेंगे। मान ने कहा कि वर्बियो ने लहरागागा में प्लांट लगाया। 4 हजार करोड़ का निवेश करेगा। डेनमार्क यहां आ रहा है। जापान, जर्मनी बहुत सी कंपनियां आ रही हैं। एआई एग्रीकल्चर में लॉन्च कर रहे हैं। विरोधी पार्टियां कुर्सी के लिए लड़ती हैं, हम पंजाब के लिए अड़ते हैं। पंजाब में शूटिंग पर ₹3.5 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी, सिंगल विंडो से क्लीयरेंस तीन दिवसीय प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट-2026 संपन्न मोहाली स्थित प्लाक्शा यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन-2026 के तीसरे दिन रविवार को वैश्विक निवेशकों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों को सराहा और निवेश का भरोसा दिया। सरकार ने पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 लागू की, जिसे निवेश को आकर्षित करने के लिए लाभकारी बनाया गया है। पंजाब के आप मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि बिचौलियों का दौर खत्म है और फिल्मकारों व मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली से सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सीएम भगवंत मान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ अमित ढाका ने कहा, राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के निर्माण खर्च पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज 3 करोड़ रुपए तक है। पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए 30% सब्सिडी है, जो प्रति फिल्म 3.5 करोड़ तक है। इसके अलावा फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20% पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले 1.5% और आबादी लगभग 2% है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है। मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज भारत की जीडीपी वृद्धि में 25 से 30% का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यालयों में कार्य के लिए दैनिक स्तर पर अधिक से अधिक एआई के प्रयोग करने को कहा। पंजाब सरकार लगभग 1.6 लाख एमएसएमई इकाइयों के मजबूत आधार के साथ एक समर्पित एजेंसी स्थापित करने की योजना बना रही है, जो एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक गतिशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बदलने में सहायक होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *