पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने के मामले में चंडीगढ़ की कोर्ट ने वरिंदर कौर को दोषी करार दिया है। यह मामला हाईकोर्ट की ओर से उसके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से दायर की गई शिकायत पर आधारित था। सुनवाई चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चंडीगढ़ में हुई, जहां सीजेएम सचिन यादव ने फैसला सुनाया। सरकारी पक्ष के अनुसार, वरिंदर कौर ने साल 2016 में हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था। सुनवाई के दौरान 10 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने उनसे शपथपत्र देकर यह बताने को कहा था कि संबंधित मकान के अलावा उनके नाम कोई और संपत्ति है या नहीं। इसके बाद 13 दिसंबर 2018 को दाखिल हलफनामे में वरिंदर कौर ने कहा कि उसके पास केवल एक ही रिहायशी मकान है और कोई अन्य अचल संपत्ति नहीं है। हालांकि, दूसरी पक्ष की ओर से पेश जमाबंदी रिकॉर्ड में बताया गया कि गरशंकर, जिला होशियारपुर में उसके नाम जमीन में हिस्सा दर्ज है। इस पर हाईकोर्ट ने 20 मई 2019 को टिप्पणी करते हुए इसे तथ्यों को छिपाने और झूठा साक्ष्य देने का प्रयास माना और कार्रवाई के आदेश दिए। रिकॉर्ड में दूसरी जमीन संबधी नहीं बताया कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब हाईकोर्ट ने आरोपी से शपथपत्र देने को कहा था, तो उसे पूरी जांच करके सही और सच्ची जानकारी देनी चाहिए थी। कोई भी व्यक्ति कोर्ट में हलफनामा देकर बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे उसके अंदर लिखी बातों की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने अपने हलफनामे में यह कहा था कि उसके पास सिर्फ एक ही मकान है और कोई अन्य संपत्ति नहीं है, जबकि रिकॉर्ड में दूसरी जमीन का उल्लेख मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि शपथ लेकर गलत जानकारी देना गंभीर अपराध है और इसे साधारण गलती नहीं माना जा सकता। बचाव पक्ष की यह दलील कि आरोपी की झूठ बोलने की मंशा नहीं थी, कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने शिकायत दर्ज करने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को धारा 193 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया।