औरंगाबाद के समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दाखिल-खारिज, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा फेस-2, अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना, सीएम डैशबोर्ड, ई-मापी, परिमार्जन प्लस, भू-लगान और अतिक्रमण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में सामने आया कि जिले में 85 मामले 75 दिन से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक 43 मामले औरंगाबाद सदर अंचल में हैं। इस पर डीएम ने संबंधित अंचलाधिकारी पर नाराजगी जताई। सभी लंबित मामलों का एक सप्ताह में निष्पादन करने का निर्देश दिया। हसपुरा अंचल में कोई लंबित मामला नहीं मिला, जिसे संतोषजनक माना गया। 1524 को भूमि पर्चा दिया गया अभियान बसेरा फेस-2 के तहत अब तक 2228 लाभुकों का सर्वे हुआ। इनमें से 1524 को भूमि पर्चा दिया गया। 659 आवेदक अयोग्य पाए गए। शेष आवेदनों की जांच कर योग्य लाभुकों को जल्द पर्चा देने का निर्देश दिया गया। अंबेडकर समग्र सेवा समाधान योजना के तहत विशेष शिविरों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि पात्र आवेदनों की शीघ्र जांच कर चिह्नित भूमि पर पर्चा देना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। 83 प्रतिशत रैयतों की जमाबंदी रिकॉर्ड को आधार से जोड़ा आधार सीडिंग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 83 प्रतिशत रैयतों की जमाबंदी रिकॉर्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है। शेष कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इससे सभी राजस्व अभिलेख डिजिटल रूप में अद्यतन और समेकित हो सकेंगे। ई-मापी योजना पर जोर देते हुए डीएम ने कहा कि खेत स्तर पर डिजिटल नक्शों का सत्यापन और अद्यतन कार्य तेज किया जाए। इससे भू-संबंधी विवाद कम होंगे। जमाबंदी आधारित सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। परिमार्जन प्लस योजना के तहत जमाबंदी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार और अद्यतन की प्रक्रिया को समयबद्ध करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि यह योजना भूमि अभिलेखों की सटीकता के लिए जरूरी है। इससे राजस्व योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। अंचल कार्यालयों में भूमि विवाद पर बैठक हो भू-लगान की स्थिति, अतिक्रमण की पहचान और कार्रवाई व भूमि विवादों के समाधान की प्रगति की भी समीक्षा हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि हर शनिवार को सभी अंचल कार्यालयों में भूमि विवादों पर बैठक हो। इससे मामलों का त्वरित और न्यायसंगत निष्पादन हो सकेगा। बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन उपेंद्र पंडित, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, प्रभारी राजस्व शाखा बेबी प्रिया और जिले के सभी अंचलाधिकारी व राजस्व पदाधिकारी मौजूद रहे।