इसी महीने 30 जून को रिटायर हो रहे आईएएस अनुराग रस्तोगी को राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार 6 महीने का विस्तार दे सकती है। रस्तोगी 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। हरियाणा सरकार द्वारा रस्तोगी को 2024 नवम्बर की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए मुख्य सचिव के पद का कार्यभार दिया था। जब तत्कालीन मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद (वर्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त) 31 अक्टूबर 2024 को आईएएस से रिटायर हो गए थे। उनकी जगह 1989 बैच के आईएएस विवेक जोशी ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण नहीं किया था। फरवरी में जोशी के भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त होने के बाद रस्तोगी को 19 फरवरी 2025 को नियमित तौर पर हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। हालांकि मुख्य सचिव बनने के बावजूद रस्तोगी के पास आज भी वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार है। 20 जून को 60 वर्ष के हो जाएंगे सीएस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एवं प्रशासनिक मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि इसी माह 20 जून को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। चूंकि उनकी जन्म तिथि 21 जून 1965 हैं। आईएएस कैडर के लिए निर्धारित मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (1 ) के अनुसार आईएएस-IPS-आईएफएस ऑफिसर जिस महीने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, उसी माह की अंतिम तारिख की बाद दोपहर से वह सेवानिवृत्त होता है। इसलिए मुख्य सचिव रस्तोगी की आईएएस से सेवानिवृत्ति इसी महीने 30 जून 2025 को निर्धारित है। मोदी-शाह की कमेटी देगी एक्सटेंशन हेमंत ने बताया, मौजूदा समय में अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर को उनकी रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा में एक्सटेंशन देने की शक्ति केवल केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी के पास ही होती है, जिसमें मौजूदा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही शामिल है। वर्ष 1958 की सेवानिवृत्ति नियमावली के नियम 16 (1 ) में ये समिति द्वारा छूट देकर ही ऐसे अधिकारियों की रिटायरमेंट आयु के बाद एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन ऐसा केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। हरियाणा में अब तक इन IAS को मिल चुकी एक्सटेंशन हरियाणा में सबसे पहले 1996 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव एमसी गुप्ता को तत्कालीन बंसी लाल सरकार के दौरान अगस्त 1996 से जनवरी 1997 तक 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया था। हालांकि उस समय आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष होती थी, जिसे बाद में मई, 1998 में बढ़ा कर 60 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद वर्ष 2013 में भूपेंद्र हुड्डा सरकार में तत्कालीन मुख्य सचिव पीके चौधरी को जुलाई, 2013 से दिसंबर, 2013 तक ऐसी ही 6 माह की एक्सटेंशन दी गयी थी। हुड्डा सरकार के ही दौरान 2014 में प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव शकुंतला जाखू, जो 30 सितंबर 2014 को रिटायर होने वाली थी, लेकिन तत्कालीन 13वीं हरियाणा विधानसभा आम चुनावों के चलते उन्हें 30 नवंबर, 2014 अर्थात 2 माह और अपने पद पर रहने दिया गया था। इसी प्रकार जाखू से पहले के मुख्य सचिव एससी चौधरी जो 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत होने वाले थे, उन्हें भी तत्कालीन लोकसभा आम चुनावों के चलते 31 जुलाई, 2014 तक मुख्य सचिव रहे थे। इन राज्यों के सीएस को भी मिल चुका सेवा विस्तार इसी वर्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और 1990 बैच के आईएएस प्रबोध सक्सेना, जिनकी 31 मार्च 2025 को सेवानिवृति निर्धारित थी, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से 6 महीने का सेवा विस्तार किया गया था। इसी प्रकार 1990 बैच के आईएएस एवं ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा, जिनकी 31 दिसम्बर 2024 को रिटायरमेंट निर्धारित थी। उन्हें 1 जनवरी 2025 से हालांकि एक वर्ष का एक्सटेंशन प्रदान किया गया था।