बाढ़ से निपटने की तैयारी, 26 चलंत चिकित्सा दल तैयार:38 सरकारी और 193 निजी नाव मालिकों से एकरारनामा, 23 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध

दरभंगा में समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समीक्षा की गई। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार हर स्थिति में आमजन के साथ खड़ी है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। पॉलिथीन, दवाइयां, खाद्य सामग्री, नाव, जाल, एंबुलेंस की व्यवस्था हो चुकी है। 38 सरकारी नाव और 193 निजी नाव मालिकों से एकरारनामा किया गया है। क्षतिग्रस्त नावों की नीलामी का निर्देश है। 40 हजार पॉलिथीन शीट्स की आपूर्ति के लिए एजेंसी को निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 13 बाढ़ आश्रय स्थल तैयार हैं। सभी स्थलों पर शौचालय, पेयजल और बिजली की व्यवस्था की जांच हो रही है। 611 सामुदायिक रसोई केंद्र के लिए जगह चिह्नित है। 23 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं। 328 पंचायत स्तर पर मेडिकल टीम गठित हो चुकी है। 26 चलंत चिकित्सा दल तैयार है। सिविल सर्जन को मेडिकल कैंप लगाने और डॉक्टर-एएनएम की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। पशुओं के लिए 30 प्रकार की दवाएं उपलब्ध पशुओं के लिए 30 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। 87 पशु राहत शिविर चिह्नित किए गए हैं। चापाकल मरम्मत के लिए दल बना है। दो महाजाल, जनरेटर सेट और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। वेंट की सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। 165 लाइफ जैकेट उपलब्ध हैं। मंत्री ने संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 24 घंटे कार्यरत है। जिसका नंबर 06272-245055 है। 318 प्रशिक्षित गोताखोर, 24 मास्टर ट्रेनर और 498 आपदा मित्र तैनात हैं। 7 लाख 83 हजार 101 परिवारों की सूची अनुग्रह अनुदान के लिए चिह्नित है। अंचलाधिकारियों को सूची अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ की ओर से समुदाय को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जून 2025 में जून 2023-24 की तुलना में अधिक बारिश हुई है। धान की बुआई के लिए पर्याप्त बिचड़ा उपलब्ध है। 3% क्षेत्र में रोपाई हो चुकी है। सभी अंचलों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत हैं। संवेदनशील 21 स्थलों की मरम्मत हो रही है। प्रमंडलीय गोदाम में 2 लाख से अधिक खाली सीमेंट बोरी उपलब्ध है। 67 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की समीक्षा में बताया गया कि 67 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इनमें से 64 की निविदा हो चुकी है। 19 योजनाओं का कार्य आदेश जारी हुआ है। 16 योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। शेष योजनाओं पर निविदा की प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 82 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। 15 से 20 और योजनाएं जल्द स्वीकृत होंगी। मंत्री ने कहा कि हर पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। जहां भवन नहीं है, वहां किराए पर भवन लेकर सेवा दी जा रही है। पिछले डेढ़ साल में 1500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। दो महीने में 550 अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी। उसी के निर्देश पर दरभंगा में तैयारी की गई है। खाद्य सामग्री की पैकिंग, नाव, गोताखोर, मेडिकल टीम सहित सभी इंतजाम पूरे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बैठक में मंत्री संजय सरावगी, विधायक विनय कुमार चौधरी, विधायक रामचंद्र साह, महापौर अंजुम आरा, जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, जनसंपर्क उप निदेशक सत्येंद्र प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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