भास्कर न्यूज | जालंधर राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध के तहत अब स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रमुखों और संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में पहरी क्लब बनाए जाएंगे। स्कूलों में नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए विभिन्न एक्टीविटीज करवाई जाएंगी। इसके तहत स्कूलों में नवचेतना मॉड्यूल, जॉइंट एक्शन प्लान, एएमटीएफ और बड्डी प्रोग्राम के जरिए हर जिले में जागरूकता फैलाई जाएगी। स्कूलों में चल रही गतिविधियों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नवचेतना मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषज्ञों को बुलाकर छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इंटरैक्टिव सेशन होंगे। स्कूलों में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए प्रहरी क्लब बनाए जा रहे हैं। क्लब का मकसद छात्रों को नशे और शराब के बुरे असर के बारे में जागरूक करना है। इसके लिए स्कूलों में सेमिनार, अभियान और इंटरएक्टिव सेशन कराए जा रहे हैं। क्लब में पोस्टर मेकिंग, नारेबाजी, रोल प्ले और स्ट्रीट प्ले जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं। इनसे छात्रों को नशे से होने वाले नुकसान जैसे दिमाग, दिल और शरीर के अन्य अंगों पर पड़ने वाले असर की जानकारी दी जाएगी। हर प्रहरी क्लब में एक प्रधान होगा जो आमतौर पर स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा। वहीं एक उप-प्रधान होगा, जो कोई सीनियर या बाल-अनुकूल शिक्षक हो। इस क्लब में क्लब में छठी से 10वीं तक के दो छात्र, पैरेंट्स-टीचर एसोसिएशन या माता-पिता का एक प्रतिनिधि और स्थानीय पुलिस के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। इस क्लब का काम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को नशे के खतरे से आगाह करना होगा। साथ ही क्लब का काम विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। क्लब छात्रों में सकारात्मक व्यवहार, जीवन मूल्यों और नशे से मुकाबले की क्षमता को बढ़ावा देगा। क्लब में स्थानीय समुदाय, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। क्लब छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इस मुद्दे से निपटने की क्षमता भी विकसित करता है। प्रहरी क्लब की ओर से मुख्य गतिविधियों में वर्कशॉप, सेमिनार,जागरूकता कार्यक्रम, सलाह और सहायता सेवाएं, सामुदायिक भागीदारी और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग किया जाएगा।