चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुई। डिप्टी मेयर तरुणा मेहता ने निगम में कथित भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच की मांग की और मिनट्स में छेड़छाड़ (टेम्परिंग) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं तरुणा मेहता ने कहा जो कंपनी गारबेज के पैसे लेकर काम करती थी वो अब फ्री में भी काम करने को तैयार है, जबकि निगम के पास एक और कंपनी ने अप्लाई किया है जो पैसे देगी हर माह। वहीं मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा शहर का मुद्दा था वेंडर्स का इश्यू और इंक्रोचमेंट का, जिसे एक माह तक सही कर दिया जाएगा और कई मार्किट में तो इंक्रोचमेंट हटा दी गई है। इसके अलावा शहर के और कई मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा रहा है। मीटिंग से पूर्व सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार की। प्रशासक द्वारा 2026 के मेयर चुनाव में गुप्त मतदान के स्थान पर हाथ उठाकर ओपन वोटिंग कराने के निर्णय पर विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) इस फैसले का विरोध कर रही है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने समर्थन किया है। हालांकि दोनों दल इसका श्रेय लेने की होड़ में हैं। सदन में कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग फीस वृद्धि और पॉलिसी फ्रेम का प्रस्ताव तीसरी बार प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे पहले दो बार स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा फ्री बुकिंग का मुद्दा भी चर्चा में आने की संभावना है। ये एजेंडे में शामिल.. दक्षिणी सेक्टरों में जीआईएस आधारित मशीनीकृत मैनुअल स्वीपिंग सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी सदन में लाया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्य लायंस सर्विस कंपनी कर रही है। प्रस्ताव पास होने पर नई एजेंसी के लिए निविदा का रास्ता साफ होगा। बैठक में 60 टन प्रतिदिन क्षमता वाला नया हाउसहोल्ड एंड हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। मंजूरी के बाद RFP जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राजस्व जुटाने के लिए नगर निगम 75 विज्ञापन साइटों (यूनीपोल) की ई-नीलामी की तैयारी कर रहा है। ये साइटें 53 नए और 22 मौजूदा स्थानों पर होंगी, जिन्हें यूटी शहरी नियोजन विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। निगम ने इन्हें तीन जोन में बांटा है। प्रस्ताव पास होने पर जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इससे नगर निगम को सालाना 12 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है, साथ ही हर वर्ष 10% बढ़ोतरी का भी प्रावधान होगा। स्मार्ट पार्किंग पर छिड़ सकती है बहस नगर निगम की पार्किंग समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट RFP पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। पिछले महीने की बैठक में यह प्रस्ताव उस समय पास कर दिया गया था, जब विपक्षी पार्षद वॉक आउट कर चुके थे। मेयर हरप्रीत कौर बबला चाहती हैं कि इस मसले पर सर्वदलीय सहमति बने। बैठक में पार्षदों के सुझावों के आधार पर 89 प्रमुख स्थानों पर स्मार्ट एआई आधारित पार्किंग सिस्टम लागू करने की योजना पर विचार होगा। हालांकि, कई पार्षदों के मन में इसे लेकर सवाल हैं, जो बैठक में उठ सकते हैं।