भास्कर न्यूज | लुधियाना प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों के पास अब 31 जुलाई 2025 तक का समय है। भारत सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ा दी है, ताकि कोई भी जरूरतमंद इस योजना से वंचित न रहे। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने बताया कि कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप खोला गया है। पहले यह सुविधा 15 मई 2025 तक उपलब्ध थी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 39,117 लाभार्थियों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। सरकार ने ऐप के जरिए घर-घर जाकर योग्य लाभार्थियों की एंट्री के लिए प्रत्येक गांव में सर्वेयर नियुक्त किए हैं। इसके अलावा, जो लोग स्वयं रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आवास प्लस 2024 और आधार फेस आरडी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। पात्र व्यक्ति इन ऐप्स को डाउनलोड कर मोबाइल से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निशुल्क है और किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास)-कम-सीईओ जिला परिषद लुधियाना अमरजीत बैंस ने बताया कि जिले में अब तक 37,835 लाभार्थियों का एसिस्टेड सर्वे और 1,282 का सेल्फ सर्वे किया जा चुका है। जिन जरूरतमंद परिवारों ने किसी कारण से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनके लिए यह अंतिम अवसर है। प्रत्येक गांव में नियुक्त सर्वेयर की जानकारी संबंधित ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारी या पंचायत के मनरेगा जीआरएस से मिल सकती है। उन्होंने अपील की कि योग्य परिवार आगे आकर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। भास्कर न्यूज | लुधियाना पंजाब में पीएम आवास योजना 2.0 के तहत घर बनाने के लिए लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से तीन साल बाद पीएम आवास योजना का पोर्टल खोला था। देश के हर गरीब को पक्का घर देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए 15 मई अंतिम तारीख थी। लुधियाना से 40 हजार लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। लुधियाना जिला स्तर पर पात्रों के नाम-पते समेत सूची तैयार की गई है जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है। 15 मई से पहले जिन लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, उन्हें अब पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। जिला स्तर पर सभी आवेदनों की वेरिफिकेशन होगी। जांच के दौरान अगर किसी के आवेदन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। वेरिफिकेशन के बाद पात्र आवेदकों की एक लिस्ट तैयार होगी और उक्त लिस्ट को संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों को भेजा जाएगा। पीएम आवास योजना इंचार्ज वरुण रस्तोगी ने बताया कि नया सर्वे हो चुका है जिसमें 40 हजार लोगों ने आवेदन किया है। भारत सरकार के निर्देश जैसे ही आएंगे, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। रिपोर्ट तैयार कर सबमिट कर दी है। बजट के आवंटन पर निर्भर है: ग्रामीण विकास विभाग के पास फाइनल पात्रों की सूची पहुंचने के बाद आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदकों को पक्का घर कब मिलेगा, यह कई चीजों पर निर्भर होगा। जैसे जिले या गांव से कितने आवेदन हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को कितना बजट आवंटित हुआ है। अगर आवेदन ज्यादा हैं तो पात्रों को योजना का लाभ मिलने के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से बजट आवंटित होने के बाद जिलों के लिए टारगेट निर्धारित होंगे। पीएम आवास योजना के दो रूप: पीएम आवास योजना के दो रूप हैं, जिसमें ग्रामीण और अर्बन शामिल हैं। 2019 से 2023 तक इस योजना का लाभ लेने के लिए 800 लोगों ने आवेदन किया था। इसके बाद सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी थी। 2025 में एक बार फिर से पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसमें पुराने आवेदनों की जांच होगी। योजना के तहत पात्र को 2 कमरे, एक बाथरूम, किचन बनाने के लिए सरकार की ओर से धनराशि दी जाती है। इस धनराशि में राज्य सरकार ने अपने हिस्से को 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। केंद्र सरकार पहले की तरह ही डेढ़ लाख रुपये पात्र को देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिले में सर्वे शुरू हो गया है। चार साल से पेंडिंग और फाइलों में बंद आवेदनों को पहले योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, पहले टीम आवेदनकर्ताओं की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। योजना के तहत देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता धनराशि दी जाती है। धनराशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग अपना घर बनवाने में सक्षम हो पाते हैं।