पंजाब सरकार ने करप्शन के खिलाफ आज (28 जुलाई) को कार्रवाई कार्रवाई करते हुए डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबकि 9 डेटा एंट्री ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। यह सारे आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे थे। वहीं, वरिष्ठ सहायक को भ्रष्टाचार के आरोप में तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। यह सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करप्शन की मिली थी शिकायतें विभाग द्वारा यह कार्रवाई इन कर्मचारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई। सूत्रों से पता चला है कि लाइसेंस और आरसी के लिए आरोपी मुलाजिम पैसे वसूल रहे थे।शिकायत मिलने भी कुछ अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ऐसे में सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया है। अधिकारियों के साथ ही मुलाजिमों पर एक्शन किया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि करप्शन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां पर लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा भी किया जाता है। इसके लिए विशेष स्टाफ की नियुक्ति की गई है। पहले जेल विभाग 26 अधिकारी किए सस्पेंड इससे पहले, 29 जून को पंजाब सरकार ने 26 जेल अधिकारियों को सस्पेंड किया था। कई जेलों से ड्रग्स की आपूर्ति, मोबाइल फोन की तस्करी, कैदियों को विशेष सुविधाएं देने और रिश्वतखोरी जैसे मामलों की रिपोर्ट सरकार को लगातार मिल रही थी। विभाग की जांच में ये आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी।