पंजाब कैबिनेट मीटिंग में 9 बड़े फैसले:बाढ़ पीड़ितों को ₹40 हजार तक मदद; 14 दिन में खुलेंगे रेत टेंडर; ई-ऑक्शन पॉलिसी में बदलाव किया

पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज (13 अक्टूबर) आज फैसला लिया गया है कि राज्य की जेलों में अब स्निफर डॉग तैनात किए जाएंगे, ताकि जेलों के अंदर नशे व अन्य चीजों पर रोक लगाई जा सके। 6 डॉग की खरीद के लिए आज नियमों को मंजूरी दी गई है। इसके अलाव अब मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट वन टाइम एक्सटेंशन को मंजूरी दी जाएगी। वहीं, ग्रुप हाउसिंग स्कीम बहुमंजिला के निर्माण के लिए सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों को जमीन अलाट करने का फैसला लिया है। जिस रिजर्व कीमत पर जमीन अलॉट की जाएगी। उसकी कीमत तीन महीने में उन्हें जमा करवानी होगी। उसके बाद जमीन का कब्जा दिया जाएगा। इससे लोगों से धोखाधड़ी रुकेगी। वहीं, पुलिस थानों की सीमाओं में बदलाव करने में होम विभाग को आदेश जारी किए गए है। बाढ़ को लेकर सरकार ने राहत राशि बढ़ाई गई
इसके अलावा, हाल ही में आई भीषण बाढ़ को लेकर सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत 26 से 75 प्रतिशत तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए और 76 से 100 प्रतिशत तक नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि केवल 6,500 रुपए प्रति एकड़ थी। केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ से दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न नीतियों को लेकर ये हुए अहम फैसले….

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