वार्ड सदस्यों को भी मिल सकता है 5 लाख तक का वित्तीय अधिकार बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया की तर्ज पर 1.15 लाख वार्ड सदस्यों को भी वित्तीय अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। वे अपने वार्ड में 5 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकेंगे। सोमवार को विधान परिषद में मंत्री श्रवण कुमार ने सदस्य सौरभ कुमार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। सौरभ कुमार ने कहा कि मुखिया को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए राशि दी जाती है, जबकि वार्ड सदस्यों को कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। मुखिया की स्वीकृति के बाद ही वार्ड में विकास कार्य होता है। कई स्थानों पर मुखिया अपने समर्थकों के क्षेत्रों में ही विकास कार्य कराते हैं। ऐसे में वार्ड सदस्यों को भी 5 लाख रुपए तक विकास कार्य कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनके प्रस्ताव का समर्थन सच्चिदानंद, कुमार नागेंद्र, संतोष कुमार सिंह और दिनेश प्रसाद सिंह सहित अन्य सदस्यों ने किया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इस विषय में समीक्षा की जाएगी और वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार देने पर विचार होगा। सड़कों के कटाव रोकने के लिए बनेगी रिटेनिंग वॉल मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में सड़कों के किनारे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा। डॉ. संजीव कुमार सिंह के प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि नदी और पोखरों के किनारे बनी सड़कों के दोनों ओर रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी, जिससे सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अपराध और भ्रष्टाचार पर सदन में तीखी नोकझोंक पटना में विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान अपराध, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष पर गलत और भ्रामक आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दानापुर के दुलरुआ मामले पर भी विपक्ष को तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए। गलत आंकड़े पेश करने वालों को शो-कॉज नोटिस भेजा जाएगा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जिस सांसद पर 71 मुकदमे दर्ज हैं, वही अपराध पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े जमीन मामलों की जांच की मांग दोहराई। उनका कहना था कि यदि जांच में दोष सिद्ध होता है तो उस जमीन का उपयोग स्कूल-कॉलेज जैसे सार्वजनिक कार्यों में किया जा सकता है। इस दौरान गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने आंकड़ों के जरिए सरकार का पक्ष रखा। पौधा संरक्षण केंद्रों में होगी भर्ती पौधा संरक्षण केंद्रों में कर्मियों की कमी का मुद्दा सदस्य महेश्वर सिंह ने उठाया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पौधा संरक्षण केंद्रों समेत अन्य विभागों में 620 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। कामदार, क्षेत्र परिचालक सहित विभिन्न पदों पर बहाली होगी। तरुण कुमार ने योजनाओं के उद्घाटन के बाद शिलापट्ट पर जनप्रतिनिधियों के नाम नहीं लिखे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जहां शिलापट्ट पर जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं है, वहां संबंधित कार्यपालक अभियंता को शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। ‘लिलिपुट’ टिप्पणी पर हंगामा विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने राज्य में बढ़ते अपराध और किसानों को मुफ्त बिजली देने का मुद्दा उठाया। इसी दौरान उन्होंने बिहार पुलिस के कर्मियों के कद को लेकर ‘लिलिपुट’ शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई। सुनील कुमार सिंह ने जवाब में कहा कि वे पूजा कर केसर-चंदन का तिलक लगाकर आए हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आसन की ओर अंगुली उठाकर बोलने पर आपत्ति दर्ज कराई। मामला बढ़ता देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इस तरह की भाषा और इशारे सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं।