बिहार पुलिस ने 20,937 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 50% पद प्रोमोशन से भरे जाएंगे। बाकि पदों को परीक्षा लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यह फैसला सीएम सम्राट ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में लिया है। इसके अलावा जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है। बुधवार को सम्राट सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 63 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने आकस्मिकता निधि को अस्थायी रूप से 350 करोड़ से बढ़ाकर 13,900 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त विभाग के तहत साइबर ट्रेजरी के संचालन के लिए 23 पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सरकार ने 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती सके। बिदुपुर से दिघवारा तक बनेगा गंगा पथ बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ 90 KM है, जिससे PPP मोड में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिदुपुर से दिघवारा तक 50 KM गंगा पथ का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास की सहायता राशि 1000 से बढ़कर 2000 करने की मंजूरी दी गई है। बिहार में 139 छात्रावास चल रहे हैं, जिसमें 10500 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। सात निश्चय तीन योजना के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत सभी जिला स्कूल और प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसको लेकर 8 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। पहली कैबिनेट में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की मंजूरी 22 अप्रैल को कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, जिसमें 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। पहली बैठक में ही 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की मंजूरी दी गई थी। इन सेटेलाइट टाउन का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक नामों पर होगा। पटना के पास ‘पाटलिपुत्र’ और सोनपुर के पास ‘हरिहरनाथपुर टाउनशिप विकसित होगी। इस बीच नगर विकास विभाग इन स्थानों का मास्टर प्लान तैयार कर लेगा। इन मास्टर प्लान में कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे। इसके बाद लैंडयूज और निर्माण की प्लानिंग इसी मास्टर प्लान के मुताबिक होगी। बुजुर्गों को राहत: 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर जाकर जमीन रजिस्ट्री की औपचारिकताएं सरकारी कर्मचारियों की ओर से पूरी की जाएंगी। पूरी खबर पढ़ें… फैसले जो सीधे आपसे जुड़े हैं… 1. सड़क दुर्घटना अब ‘आपदा’, मुआवजा देने का प्रावधान
सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को विशेष स्थानीय ‘आपदा’ का दर्जा मिला है। बाढ़ या भूकंप की तरह अब हादसों में जान गंवाने वालों व घायलों को एसडीआरएफ से सीधे मुआवजा मिलेगा। 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के पीड़ितों को भी लाभ मिलेगा। फैसला क्यों- सामूहिक सड़क दुर्घटना के शिकार परिवारों को बिना देरी के तत्काल आर्थिक मदद मिल सके। 2. गश्त पर पर 4700 पुलिस दीदी…स्कूटी खरीदी जाएंगी
मनचलों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ‘पुलिस दीदी’ को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। ‘पुलिस दीदी’ अब हर गली-नुक्कड़ पर मौजूद रहेंगी। फैसला क्यों- स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़खानी से बचाने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए। 3. हरिहरनाथ मंदिर चमकेगा, कोरिडोर बनेगा सारण के सोनपुर स्थित ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर को बेहद भव्य बनाया जाएगा। इसे वाराणसी के प्रसिद्ध ‘काशी विश्वनाथ कॉरिडोर’ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बड़े और भव्य प्रोजेक्ट के लिए 680 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। फैसला क्यों- राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। 4. सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नया एयरपोर्ट हवाई सफर करने वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है। सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) में नए ‘ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे’ बनेंगे। वहीं, दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के लिए 1.35 एकड़ जमीन मुफ्त दी गई है। फैसला क्यों- हवाई सफर को आसान बनाने और राज्य में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए।