चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) द्वारा सेक्टर-41 में जारी किए गए डिमोलिशन नोटिस और संभावित तोड़-फोड़ की कार्रवाई से लोग गुस्से में हैं। आज (रविवार) को सेक्टर-41 में आयोजित एक जनसभा में निवासियों ने इलाके का विरोध जताया। घर खोने के डर और प्रशासन की सख्ती के खिलाफ एकजुट हुए लोगों ने दो टूक कहा कि वे बरसों की अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह जमींदोज नहीं होने देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही एक निर्णय लिया गया कि कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सर्वदलीय समिति का गठन किया गया है, जो इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर साझा लड़ाई लड़ेगी। यह कानूनी नहीं, मानवीय मुद्दा है
वार्ड-34 के पार्षद और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह गाबी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था या पुख्ता नीति के लोगों को बेघर करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह केवल कागजों और नोटिस का खेल नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की भावनाओं और उनके सिर की छत से जुड़ा मानवीय मुद्दा है। प्रशासन को डिमोलिशन ड्राइव चलाने से पहले जमीनी हकीकत देखनी चाहिए और निवासियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए। अचानक नोटिस देकर खौफ पैदा किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने हाउसिंग बोर्ड पर तानाशाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि नोटिस अचानक भेजे गए और उनमें सुधार या स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सर्वदलीय समिति की जिम्मेदारी
सेक्टर-41 की इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए गठित समिति की रणनीति इस प्रकार होगी कि समिति जल्द ही हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और यूटी प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेगी। भेजे गए सभी नोटिसों की कानूनी और तकनीकी समीक्षा की मांग की जाएगी। प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा कि नियमों में ढील देकर या ‘नीड बेस्ड चेंजेस’ (जरूरत के अनुसार बदलाव) को नियमित कर समाधान निकाला जाए। यदि प्रशासन ने रुख नरम नहीं किया, तो यह समिति मिलकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई का खाका तैयार करेगी।