हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम के विकास पर विशेष ध्यान रखा। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने शहर की मौजूदा चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सबसे चर्चित घोषणा ‘वेडिंग सिटी’ की है। मुख्यमंत्री ने ‘सगाई से विदाई’ तक की पूरी व्यवस्था के लिए गुरुग्राम में एक समर्पित वेडिंग सिटी बसाने का ऐलान किया। यह योजना हरियाणा में ‘वेड इन इंडिया’ की अवधारणा को बढ़ावा देगी। गुरुग्राम पहले से ही लग्जरी रिसॉर्ट्स, बड़े बैंक्वेट हॉल और शादी-विवाह के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जो बड़ी और चर्चित शादियों के लिए भी मशहूर है। वेडिंग सिटी से बढेंगे रोजगार यहां हर साल हजारों शादियां होती हैं, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से भी मेहमानों को आकर्षित करती हैं। नई वेडिंग सिटी से न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, बल्कि इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग, डेकोरेशन और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को बूस्ट मिलेगा। वेडिंग सिटी से पर्यटन और सेवा क्षेत्र मजबूत होगा, जबकि रिंग रोड और SPR प्रोजेक्ट्स से दैनिक यात्रियों की परेशानी कम होगी। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष अवसर पैदा होंगे। इसी तरह खरखौदा और पिंजौर में भी ऐसी वेडिंग सिटी प्रस्तावित हैं। सेक्टर 58 से मानेसर तक नया मार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई। सेक्टर 58 से मानेसर तक बाहरी रिंग रोड के रूप में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा। यह बाहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और शहर के आसपास के इलाकों को बेहतर जोड़ेगा। इससे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे पर दबाव कम होगा। एसपीआर पर ओवरब्रिज एक और राहत भरी घोषणा सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) पर ओवरब्रिज और एलिवेटेड कॉरिडोर की है। वाटिका चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक बिना जाम में फंसे यात्रा संभव हो सकेगी। SPR पर प्रस्तावित एलिवेटेड स्ट्रेच (वाटिका चौक से घाटा गांव तक 8-लेन) और क्लोवरलीफ जंक्शन से ट्रैफिक फ्लो सुचारू होगा। NH-48 से वाटिका चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर NH-48 से वाटिका चौक तक 5.1 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपये के हैं और शहर की कनेक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाएंगे। ये घोषणाएं गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी से आगे बढ़ाकर एक विश्वस्तरीय हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। औद्योगिक विकास का ध्यान रखा: नरबीर उद्योग मंत्री और बादशाहपुर के विधायक नरबीर सिंह ने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य को औद्योगिक प्रगति की नई दिशा देने वाला दूरदर्शी रोडमैप है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हरियाणा की भूमिका को और सशक्त करेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि कोई भी राष्ट्र केवल कृषि के आधार पर विकसित नहीं बन सकता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हजारों हेक्टेयर के एक साथ कृषि फार्म होने के बावजूद उन राष्ट्रों ने औद्योगिक विकास को आधार बनाकर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित किया। उद्योग विभाग को 1950.92 करोड़ आवंटित उन्होंने विश्वास जताया कि कृषि प्रधान हरियाणा वर्ष 2047 के विकसित भारत में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बनेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी प्रमुख धुरी रहेगा।मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के बजट में 46.93 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 1950.92 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जो औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। पिछले वर्ष 10 नए आईएमटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी, जिनमें से अंबाला और नारायणगढ़ में भूमि खरीद की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जबकि तोशाम, जींद, रेवाड़ी और राई में आईएमटी के लिए ई-भूमि पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।