सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सजा मामले में सुनवाई नहीं करेगा। ये दावा आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की बैठक के बाद हुए प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने किया है। उनका कहना है कि 15 अक्टूबर को केस लिस्ट नहीं हुआ है और अनुमान है कि इस मामले को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए SGPC का एक वफद कल, मंगलवार, को बलवंत सिंह राजोआणा को जेल में मिलने पटियाला जेल जाएगा। जिसकी अनुमति उन्हें मिल चुकी है। जिसमें एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बैठक में एसजीपीसी के नए प्रधान के चुनाव की घोषणा भी कर दी है। 3 नवंबर को जनरल इजलास बुलाया जाएगा। जिसमें एसजीपीसी प्रधान, उप-प्रधान, सचिव आदि प्रमुख पदों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। बैठक में लिए गए अन्य मुख्य फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक फैसला लेने को कहा था गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में केंद्र सरकार को बलवंत सिंह राजोआणा की फांसी की सजा पर फैसला 15 अक्टूबर तक लेने की बात कही थी। जिससे पहले आज, सोमवार, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने अचानक अंतरिम कमेटी की बैठक को बुलाई। SGPC सहित अकाली नेता लगातार राजोआणा पर एक तरफा फैसला लेने की मांग उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को सख्त निर्देश तकरीबन दो सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट राजोआणा की मर्सी पिटीशन पर सुनवाई में देरी के आधार पर उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा था कि राजोआणा को अब तक फांसी क्यों नहीं दी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम उन्होंने तो फांसी पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के इन तल्ख सवालों पर केएम नटराज ने जल्द से जल्द जवाब देने की बात कही। इसके बाद मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। दोपहर 11 बजे पहुंचेंगे सदस्य बलवंत सिंह राजोआना के मामले में सुनवाई बुधवार को होने वाली है। लेकिन SGPC ने 11 बजे को ही बैठक बुला ली है। इसमें राजोआना के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा SGPC बाढ़ पीड़ितों को बांटी जाने वाली राशी और जागृति यात्रा को लेकर भी बातचीत करेगी। SGPC सदस्यों का कहना है कि इस बैठक में राजोआना का मुद्दा ही अहम रहने वाला है। 29 साल से जेल में है राजोआना बलवंत सिंह राजोआणा की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजोआणा 29 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। यह व्यक्ति 15 साल से मौत की सजा काट रहा है। इसलिए जब पिछली बार याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने कहा कि यह दया याचिका उसने नहीं गुरुद्वारा समिति ने दायर की है। मगर, प्रावधानों के मुताबिक याचिका कौन दायर करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इतना समय बीत चुका, कभी न कभी इस पर फैसला करना पड़ेगा, इस बात को भी ढाई साल बीत गए। बीती सुनवाइयों के बाद कुछ नहीं हुआ मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि इस पर कुछ नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने 2024 में एक और याचिका दायर की। इस याचिका पर जनवरी में पारित अंतिम आदेश में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने केंद्र को उसकी दया याचिका पर फैसला करने का आखिरी मौका दिया था। अदालत ने कहा था कि यदि केंद्र ऐसा करने में विफल रहता है तो याचिका पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा किया जाएगा