पंजाब की जेलों की तस्वीर बदलने के लिए मान सरकार ने सुधार का नया मॉडल पेश किया है। जेल मंत्री रवजोत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए पटियाला जेल में ‘आम आदमी क्लिनिक और लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में राज्य की अन्य जेलों में भी ऐसी ही लाइब्रेरी खोली जाएंगी। सरकार ने विचाराधीन कैदियों (Undertrials) के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब अपराधों को ‘मेजर’ (बड़ा) और माइनर (छोटा) श्रेणियों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों में बंद कैदियों को पेशेवर अपराधियों के प्रभाव से बचाना और जेल प्रबंधन में सुधार करना है। जेल सुधार के लिए 4 बड़े कदम
1. लीगल एड: कैदियों को कानूनी मदद और परिवार से संपर्क बनाए रखने के लिए कानूनी सलाहकार (Legal Advisors)* की सेवाएं दी जा रही हैं।
2. विदेशी कैदियों को भी हक :विदेशी अपराधियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्हें भी भारतीय कैदियों की तरह समान सुविधाएं और कानूनी सहायता मिलेगी।
3. नया बिल : मंत्री ने कहा कि यह बिल हिरासत में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का ख्याल रखने के लिए लाया गया है, ताकि सजा काट कर बाहर आने पर उन्हें समाज में सम्मान मिले।
4. भ्रष्टाचार पर वार: जेल विभाग में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर विभाग का अपना अधिकारी भी दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस जेल मंत्री रवजोत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद, जो दशकों पुराना बिल लेकर आए और उसे पास कराया। हमारा लक्ष्य जेलों को केवल सजा का घर नहीं, बल्कि सुधार का केंद्र बनाना है। मंत्री ने साफ चेतावनी दी कि जेलों के अंदर से किसी भी तरह की शिकायत आने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वाला चाहे विभाग का ही अधिकारी क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।