सम्राट सरकार का कल एक महीना हो जाएगा। इस बीच उन्होंने 4 कैबिनेट मीटिंग की हैं, जिसमें उन्होंने अपना रोडमैप तय किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाना खोला है तो मिडिल क्लास के घर के सपने का साकार करने के लिए नए शहर बसाने का ऐलान किया है। वहीं, महिलाओं की सेफ्टी का ध्यान रखा है। हालांकि, सरकार ने विकास के लिए कर्ज लेने का भी ऐलान किया है। चौथी कैबिनेट में सरकार ने 72,901 करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला किया। इससे पहले तीसरी कैबिनेट में भी करीब 4700 करोड़ रुपए कर्ज लेने निर्णय लिया था। आज ‘बूझे की नाहीं’ में सम्राट के 4 कैबिनेट में किसे क्या मिला…। मिडिल क्लासः घर का सपना होगा साकार, कर्ज लेगी सरकार 1. बिहार में बसेंगे 11 नए शहर 22 अप्रैल को पहली कैबिनेट बैठक में CM सम्राट चौधरी ने 11 नए आधुनिक शहर बसाने का निर्णय लिया। पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी दी। सम्राट के इस फैसले से पुराने शहरों पर बोझ कम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या-क्या होगा… 2. विश्व बैंक के 4700 करोड़ से हमारे शहर बनेंगे समृद्धि के ठिकाने 6 मई को सम्राट चौधरी ने तीसरी कैबिनेट बैठक में बिहार के शहरों की सूरत बदलने, उन्हें आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनाने के लिए विश्व बैंक से लगभग 4700 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला किया। इसका उपयोग इंटीग्रेटेड अर्बन इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए होगा। शहरों में आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। 3. शहरी व्यवस्था होगी डिजिटल 4. सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नया एयरपोर्ट पहली कैबिनेट में सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम (भागलपुर) में नए ‘ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे’ बनाने का ऐलान किया गया। वहीं, दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के लिए 1.35 एकड़ जमीन मुफ्त देने की मंजूरी दी गई। इससे लोगों की हवाई सफर आसान होगी और राज्य में एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 5. हरिहरनाथ मंदिर चमकेगा, कॉरिडोर बनेगा सरकारी कर्मचारीः सैलरी से लेकर लोन तक की व्यवस्था 1. 9 लाख राज्य कर्मी बैंक से ले सकेंगे सैलरी एडवांस महीने के बीच में पैसे की जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार के कर्मचारियों को अब सूदखोरों के चंगुल में नहीं फंसना होगा। किसी लोन ऐप से ऊंची दर पर कर्ज लेने के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार के लगभग 12 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी जरूरत पड़ने पर अब सीधे बैंक से सैलरी एडवांस और पेंशन एडवांस ले सकेंगे। 2. साढ़े 4 हजार तक बढ़ी सैलरी, सरकार ने बढ़ाया DA सम्राट सरकार ने अपनी चौथी कैबिनेट बैठक में 9 लाख सरकारी कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाने का ऐलान किया। महंगाई दर में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू रहेगी। संविदा और अस्थायी कर्मचारी इस दायरे से बाहर हैं। जानिए, किसका कितना DA बढ़ा… अब जानें, किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी युवा/स्टूडेंट्स: बिहार पुलिस और शिक्षा में नौकरी का अवसर 1. 50 करोड़ तक की ठेकेदारी बिहारी को ही 2. 31 हजार पदों पर होगी बहाली 3. पुनपुन में यूनिवर्सिटी बनेगी, IIT पटना में रिसर्च पार्क बनेगा 22 अप्रैल को पहली कैबिनेट में स्टूडेंट्स को लेकर 3 बड़े फैसले हुए। 4. हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल, स्कॉलरशिप दोगुनी महिलाएं/लॉ एंड ऑर्डरः सुरक्षित माहौल देने की कोशिश 1. छेड़खानी रोकेंगी 4700 पुलिस दीदी पहली कैबिनेट में महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला लिया गया। बताया गया कि ‘पुलिस दीदी’ अब हर गली-नुक्कड़ पर मौजूद रहेंगी। ताकि स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़खानी से बचाया जा सके और उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जा सके। 2. गाड़ी खरीदने पर 1 लाख देगी सरकार 3. 5 जिलों में ग्रामीण SP रहेंगे 13 मई को बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल SP की पोस्ट को मंजूरी दी गई। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण SP तैनात होंगे। कैबिनेट ने पांच नए पदों का सृजन किया है। इन जिलों को अपराध और दंगे के लिए अत्यंत संवेदनशील मानते हुए नए पदों का सृजन किया गया है। इन जिलों में बढ़ते अपराध, भूमि विवाद, साम्प्रदायिक तनाव और सीमावर्ती गतिविधियों को देखते हुए लंबे समय से अतिरिक्त प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चरः पटना से पूरे बिहार की कनेक्टिविटी पर जोर 1. 3 नई सड़क बनाने का ऐलान, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो दूसरी कैबिनेट की बैठक में तीन नई 219.51 किमी लंबी सड़क बनाने का निर्माण लिया। कैबिनेट ने इसके ट्रांजेक्शन एडवाइजर के लिए सहमति दे दी है। बक्सर-आरा-मनेर (कोइलवर) गंगा पथ का नाम अब विश्वामित्र पथ होगा। 90 किमी वाले इस सड़क से पटना-बक्सर की आवागमन बेहतर होगी। 2. लोगों को झटका, सरकार की सड़कों और पुलों पर भी लगेगा टोल 3. 19 हजार किमी सड़कों पर अब AI से निगरानी होगी