यूपी में 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई तक किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने सोमवार को 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी। जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की नौकरी पूरी करने वाले अधिकारी- कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोक भवन के मीडिया सेंटर में संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, विभागों में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 20 फीसदी कर्मचारियों-अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। अहम फैसले जानिए… अब ई सम्मन जारी किए जाएंगे
प्रदेश के न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने अब ई सम्मन की व्यवस्था लागू की है। कोर्ट की ओर से जारी समन्न समय पर तामील नहीं होने या संबंधित परिवादी, वादी या गवाह की ओर से व्यक्तिगत समन्न स्वीकार नहीं करने के कारण मामलों के निस्तारण में समय लगता था। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ई साक्ष्य प्रबंधन नियम, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक आदेशिका, निर्गतिकरण, तामिला नियम 2026 और सामुदायिक सेवा गाइडलाइन 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सम्मन ईमेल, वाट्सएप के जरिए समन्न जारी किया जा सकेगा, उसे अधिकृत माना जाएगा। किसानों को मिलेगा टावर और विद्युत लाइन का मुआवजा
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया, प्रदेश में किसानों के खेतों से 765, 490, 220 और 132 केवी की हाईटेंशन लाइनें बिछाई जाती हैं। बड़े-बड़े विद्युत टावर भी लगाए जाते हैं। 2018 से पहले खेतों से होकर निकलने वाली विद्युत लाइनों और टावरों के लिए मुआवजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन 2018 में इसका प्रावधान किया गया, लेकिन उस प्रावधान में मुआवजा राशि बहुत कम होने से किसान संतुष्ट नहीं थे। इसके चलते खेतों में विद्युत लाइन निकालने और टावर लगाने में परेशानी आती थी। सरकार ने अब मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रावधान किया है। खेत में जिस स्थान पर विद्युत टॉवर लगाया जाएगा, उसके एक मीटर की परिधि में स्थित जमीन का किसान को सर्किल रेट से दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। खेत से होकर विद्युत लाइन बिछाने पर भूमि की कीमत का 30 फीसदी तक मुआवजा दिया जाएगा। जालौन में लगाया जाएगा सोलर प्लांट
ऊर्जा मंत्री ने बताया, प्रदेश में नवीनीकृत उर्जा का प्रचलन बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कम करने और हरित उर्जा बढ़ाने के लिए जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। उसे लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में लगने वाले इस प्लांट में 45 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार और 56 फीसदी हिस्सेदारी कोल इंडिया लिमिटेड की होगी। यीडा में स्थापित होंगे पावर स्टेशन
उर्जा मंत्री ने बताया, नोएडा क्षेत्र में युमना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में नए उद्योगों की स्थापना हो रही है। वहां विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 400/220 केवीए के तीन नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। 653 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को इससे लाभ होगा। एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंजूरी
एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया, मंत्रिपरिषद ने एक जनपद-एक व्यंजन योजना को मंजूरी दी है। योजना से प्रत्येक जनपद के एक व्यंजन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। जनपद के विशिष्ट व्यंजन का योजना के लिए चयन किया जाएगा। उनकी पैकेजिंग, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। व्यंजन का लोगो विकसित करने के साथ उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। संबंधित व्यापारियों, कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए व्यंजनों को विभिन्न फेस्टिवल और कार्यक्रमों में बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उनका उत्पादन बढ़ाने के साथ बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, यूपी परंपरागत व्यंजन में विशिष्ट पहचान रखता है। आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, गोरखपुर का लिट्टी चोखा, मेरठ की गजक, जौनपुर की इमरती, फर्रुखबाद का दालमोंठ सभी व्यंजन सदियों से जिलों की पहचान रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान के साथ आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडलवार एक सूची तैयार कराई है। योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक वेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, खाद्य वेंडर्स और हलवाइयों का सम्मेलन कराया जाएगा, इस सम्मेलन में यूनिवर्सिटी, खाद्य के क्षेत्र में काम करने वाली तकनीकी संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। खाद्य क्षेत्र में तकनीक और पैकेजिंग की जानकारी दी जाएगी, उत्कृष्ट व्यंजनों की स्टाल लगाकर शोकेसिंग की जाएगी। योजना के तहत निवेशकों को 25 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे
राकेश सचान ने बताया, प्रदेश सरकार ने संत कबीर टैक्सटाइल एंड अपेरल पार्क योजना के तहत प्रदेश में 10 टैक्सटाइल पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में वाराणसी में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना का काम चल रहा है, 75 एकड़ जमीन मिल गई है। सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में अमरोहा में 79 एकड़, बरेली के बहेड़ी में 79 एकड़, संतकबीर नगर में 40 एकड़, बिजनौर के नगीना में 52 एकड़ जमीन कताई मिल की जमीन पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। मास्टर डेवलेपर्स के माध्यम से निवेशकों को बुला रखा है, इन पार्क के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, टेक्सटाइल क्षेत्र में यूपी में रोजगार मिलेगा। फिरोजाबाद में निजी विवि स्थापिता होगा
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत फिरोजाबाद में अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट को अमरदीप विश्वविद्यालय फिरोजाबाद स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी है। नोएडा में मेट्रो यूनिवर्सिटी को संचालन के लिए प्राधिकरण पत्र देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। 35 करोड़ पौधे लगा जाएंगे
वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि हरित आवरण में वृद्धि और वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार और भारत सरकार के विभाग, उपक्रम, रेलवे, रक्षा, औद्योगिक इकाइयों, निजी और सरकारी संस्थाओं में वृक्षारोपण में 147 करोड़ रुपए की मांग की है। जनसहभागिता से पौधे लगाए जाएंगे। 30 फीसदी फलदार पेड़ लगा जाएंगे। 150 सीएम फैलो भर्ती किए जाएंगे
औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ओटीडी सेल का गठन किया था। इस सेल की मदद के लिए हर जिले में दो ओटीडी सीएम फैलो तैनात किए जाएंगे। एक आर्थिक विकास के क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए और दूसरा ओटीडी फैलो डाटा एनालिसिस के संबंध में सेवाएं देंगे। सीएम फैलो को लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, वहीं 50 हजार रुपए महीने मानदेय दिया जाएगा। दस हजार रुपए आवास भत्ता दिया जाएगा। 40 हजार रुपए का लेपटॉप दिया जाएगा। तीन साल के लिए सीएम फैलो की भर्ती की जाएगी, उसके बाद उनका कार्यकाल एक एक साल बढ़ाया जा सकेगा। तीन साल की सेवा देने वाले सीएम फैलो को राज्य सरकार के विभिन्न भर्ती आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के न्यायिक कार्य के सुगम और सुचारू संचालन के लिए 145 लॉ क्लर्क का कार्यकाल दो वर्ष की जगह तीन साल बढ़ा किया जाएगा। 40 हजार रुपए महीने मानदेय दिया जाता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिस प्रकार ने टाटा ने 150 आईटीआई लिए हैं, उसी प्रकार बच्चों को तकनीकी का ज्ञान देने के लिए नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लि. के सहयोग से 150 राजकीय विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय में लैब की स्थापना होगी। 68 फीसदी पैसा टाटा नेल्को का होगा, 32 फीसदी पैसा प्रदेश सरकार का होगा। इस पर टाटा नेल्को 1360 करोड़ रुपए और विभाग 640.20 करोड़ रुपए खर्च करेगा। प्रथम चरण में हर मंडल मुख्यालय पर एक ड्रीम स्किल लैब स्थापना की जाएगी। ————- यह खबर भी पढ़िए:- योगी बंगाल में 35 जगह गए, 30 पर BJP आगे:CM का स्ट्राइक रेट 85%; राजनाथ का 67, केशव का 55% पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी के नेताओं में सीएम योगी ने सबसे ज्यादा 35 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से 85% यानी 30 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। सीएम ने असम की दो सीटों पर भी प्रचार किया था। इनमें से एक पर भाजपा और दूसरे पर सहयोगी असम गण परिषद के प्रत्याशी आगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 सीटों पर प्रचार किया। इनमें से 4 सीटों (66%) पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रचार वाली 55% सीटों पर भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर…